उघडा डोळे वाचा नीट NPS चे पैसे अदानी अंबानी कंपन्यांना देणार शासन national penshan scheme
काही दिवसांपूर्वी जुनी पेन्शन योजना आंदोलनाकांनी एक आकडेवारी व्हायरल केली होती त्यात राज्याचे उत्पन्न राज्यांवरचं कर्ज यातला फरक दाखवण्यात आला होता.
सरकारी संस्थेतून सेवानिवृत्त झाल्यावर कर्मचाऱ्यांना उर्वरित आयुष्य जगण्यासाठी पेन्शन दिली जाते 2004 पर्यंत जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत वर्ल्ड पेन्शन स्कीम सेवानिवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्याला पगाराच्या 50 टक्के म्हणजे निम्मी रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून दिले जात असे.
कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर ही रक्कम त्याच्यामागे असलेल्या पती-पत्नीला मिळायची 2005 स*** ही योजना बंद करण्यात आली.
2022 23 साला छत्तीसगडचा जीडीपी चार लाख 34000 कोटी होता पंजाबचा सहा लाख 29 हजार कोटी राजस्थानचा 13 लाख 34000 कोटी आणि महाराष्ट्राचा जीडीपी तब्बल 35 लाख 81 हजार कोटी आहे म्हणजे छत्तीसगड पंजाब आणि राजस्थान या तिन्ही राज्यांचा जीडीपी जरी एकत्र केला.
तरी महाराष्ट्र होऊन जवळपास साडेअकरा लाख कोटीन कमी आहे पण या घडीला महाराष्ट्र वगळता या तीनही राज्यांनी जुनी पेन्शन लागू केली.
2017 18 च्या आकडेवारीप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आकडा बघितला तर छत्तीसगडमध्ये दोन लाख साठ हजार सरकारी कर्मचारी पंजाब मध्ये तीन लाख 50 हजार राजस्थानात सहा लाख 50 हजार तर महाराष्ट्रातल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आकडा सात लाख पन्नास हजार आहे.
कोणत्या राज्यात जुनी पेन्शन पुन्हा सुरू झाली आणि कोणत्या राज्यात नाही ते पाहण्याआधी नवी पेन्शन योजनेला विरोध का होते ते जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
जुनी पेन्शन old penshan scheme मध्ये निवृत्ती वेळेच्या पगाराची निम्मी रक्कम पेन्शन मिळायची नवी पेन्शन योजना सहभागाची participate आहे ज्यात फक्त आठ टक्के रक्कम मिळते तुमचा पगार 30000 असेल तर जुनी पेन्शन योजनेचा पंधरा हजार पेन्शन बसायची नवी पेन्शन योजनेत तीस हजार पगारावर बावीसशे रुपये पेन्शन बसते.
जुनी पेन्शनमध्ये नोकरदाराला स्वतःच्या पगारातून रक्कम द्यावी लागत नव्हती नवी पेन्शनमध्ये दर महिन्याच्या पगारातून दहा टक्के रक्कम कर्मचारी आणि त्यावर 14 टक्के रक्कम सरकार देतो.
जुनी पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त पेन्शन ही 91 हजार पर्यंत होती नवी पेन्शन योजनेत जास्तीत जास्त पेन्शन ही सात ते नऊ हजार पर्यंतच मिळते.
जुनी पेन्शन योजना कोणी बंद केली काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने 31 ऑक्टोबर 2005 रोजी सुलतानी जीआर काढण्यात आला होता .
त्यामध्ये त्यांनी शिक्षक साहित्य सहित इतर सर्व कर्मचारी सरकारी government servant कर्मचाऱ्यांची पेन्शन ओल्ड पेन्शन स्कीम बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता .
पेन्शन ही कर्मचाऱ्यांच्या जीवनातील खूप महत्त्वाची बाब आहे कारण निवृत्तीनंतरच्या जीवनाचा आर्थिक आधार म्हणून पेन्शन कडे पाहिले जाते.
अशा परिस्थितीत 31 ऑक्टोबर 2005 रोजी शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यातील ही महत्त्वाची बाब हिरावून घेतली होती.
काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने 2005 स*** ही योजना बंद केली होती त्यानंतर तब्बल नऊ वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार सत्तेत राहिले होते या कालावधीमध्ये या विरोधात एकही आंदोलन झाली नव्हती.
त्यानंतर भाजप सरकार सत्तेत आल्यावर शिक्षक संघटना आणि इतर संघटना आणि आंदोलन करायला सुरुवात केली या आंदोलनामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा चांगलं तापलं आहे.
दरम्यान जुनी पेन्शन योजना old penshan scheme लागू करावी अशी मागणी करत मंत्रालय नगरपालिका जिल्हा कार्यालय शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी संपावर गेले होते .
या संपाचा सरकारी कामकाजावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत आहे . त्यामुळे सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलून या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यायला पाहिजे.
