सेवानिवृत्त शिक्षकांना  द्विशिक्षकी शाळेचे ओझे पुन्हा कशासाठी?

सेवानिवृत्त शिक्षकांना  द्विशिक्षकी शाळेचे ओझे पुन्हा कशासाठी?

शासनाचे हे धोरण अतिशय चुकीचे आहे गेली 13 वर्षांपासून शासनाने फक्तं cet आणि नंतर त्यात बदल करून टेट परीक्षा घेतल्या पण एकही नविन शिक्षक 2010 नंतर भरला नाही त्यामुळे शैक्षणिक यंत्रणेवर दाब आला यातून पालकांची उदासीनता वाढली जिल्हा परिषद शाळेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला इंग्रजी शाळेकडे जाण्याचा कल वाढला आहे त्या शिक्षकांना अनेक अशैक्षणिक कामे सांगून शिक्षकांचे मूळ काम बाजूला राहिले आणि इतर कामे शिक्षकांना करावी लागली त्यातून विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान हे शासनाचे अद्यापही लक्षात आलेले नाही नेमकं शासनाला यातून काय सिद्ध करायचे आहे हे आज अद्याप पर्यंत कळालेली नाही जिल्हा परिषद मध्ये शिकणारे सर्व बहुजन समाजातील मुलं आहेत आणि या बहुजन समाजातील मुलांना शिक्षण मिळाले नाही तर भविष्यातील हा खूप मोठा गंभीर प्रश्न तयार होणार आहे. एक प्रकारे असे करून शासन इंग्रजी शाळांना प्रोत्साहनच देत आहे असेच म्हणावे लागेल. सध्याच्या परिस्थितीत शिक्षकांना खूप मोठ्या प्रमाणावर अशा अनेक कामे करावी लागत आहेत अनेक शाळा वर शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत आहे त्या शिक्षकांवर कामाचा  दाब आहे कमी वेळेत अनेक शैक्षणिक कामे करून शैक्षणिक काम देखील करावे लागत आहे कारण शैक्षणिक कामांना शिक्षक नकार देऊ शकत नाहीत त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे पालक आपली मुले जिल्हा परिषद शाळेतून काढून इंग्रजी शाळेमध्ये टाकत आहेत शासन प्रत्येक वेळी नवीन योजना आणत आहे. दररोज असंख्य जीआर येत आहेत अनेक जीआर हे बहुजन समाजातील शिक्षणासाठी हानिकारक आहेत. बदल्यांचे धोरण देखील चुकीचे आहे एक एक शिक्षक वीस वीस वर्षे पंधरा पंधरा वर्षे दुर्गम भागात काम करत आहे त्यांच्या बदलीचा प्रश्न खूप गंभीर झालेला आहे नवीन शिक्षक भरती अजून अद्याप देखील शासनाने केलेली नाही प्रत्येक वेळेस सांगत आहे की 70 हजार शिक्षकांची नवीन भरती करणार हे गेली दहा वर्षापासून ऐकायला मिळत आहे पण अद्याप एकही शिक्षक भरलेला नाही आता देखील शिक्षक भरती करायची होती तर त्यामध्ये सात जुलै चा जीआर काढलेला आहे की निवृत्त सेवानिवृत्त शिक्षकांना पुन्हा एकदा सेवेत घेऊन त्यांच्याकडून शैक्षणिक काम करून घेण्याची शासनाच्या विचाराधीन आहे या नवीन जीआर ला नवयुवकाकडून तीव्र विरोध होत आहे शासनाने असे न करता नवीन युवकांना संधी द्यायला पाहिजे आणि नवीन शिक्षकांना सेवेत सामावून घ्यायला पाहिजे सेवानिवृत्त शिक्षक यासाठी तयार होतील ही परंतु गुणवत्तेचे काय तेवढ्या जोमाने ते काम करतील काय त्यांची तब्येत या वयात त्यांना साथ देईल काय हे सर्व प्रश्न अनुत्तरीत आहेत शासनाने असे न करता नवीन युवकांना यामध्ये संधी दिली पाहिजे आणि मोठ्यात मोठी भरती आता करणे गरजेचे आहे कारण अनेक शाळांची परिस्थिती अशी झालेली आहे की एक ते आठ वर्ग आणि दोन शिक्षक एक ते पाच वर्ग आणि एक शिक्षक अशा प्रकारची विदारक परिस्थिती महाराष्ट्रामध्ये सध्या उद्भवत आहे या परिस्थितीकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे मुळात शासन ग्राउंड लेव्हल वर येऊन या सर्व गोष्टींचा विचार करत नाहीये आणि अशा प्रकारचे जीआर काढून नेमकं शासनाला काय साध्य करायचे हे अजून कळलेलं नाही. अनेक शाळा 20 20 वर्षापासून विनाअनुदानित आहेत या शाळांना अद्याप पर्यंत अनुदान मिळालेले नाही अशा ठिकाणी काम करणारा शिक्षक 15 ते 20 वर्षापासून बिना पगारी नोकरी करत आहेत त्याच्या कुटुंबाचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे असे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा शासन नवीन काहीतरी आणून शिक्षकांच्या माथी मारत आहे खरं तर शिक्षकांचे प्रश्न आधी सुटले पाहिजे पण त्या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून आणि नवीन काहीतरी आणून जनतेचे लक्ष वळवली जात आहे मुळात शिक्षकाकडून फक्त शैक्षणिक कामेच करून घेतली पाहिजे त्यातूनच खऱ्या प्रकारे गुणवत्ता वाढू शकते हे शासनाने या ठिकाणी लक्षात घेतले पाहिजे. आदिवासी भागामध्ये शिक्षक कसा काम करत आहे त्याला किती समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे तेवढे करून सुद्धा तो त्या ठिकाणी पंधरा ते वीस वर्षांपासून अडकून पडलेला आहे शासनाचे याकडे दुर्लक्ष झालेले आहे.

इंग्रजी शाळांचे पेव फुटलेले आहेत शासन अनेक शाळांना नवीन मान्यता देत आहे नेमकं शासनाला यातून काय सिद्ध करायचे आहे. तेवढे प्रोत्साहन जर मराठी शाळांना दिले तर मुलांची नक्कीच गुणवत्ता वाढेल आणि बहुजन समाजातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत इंग्रजी शाळांचे अनावश्यक लाड पुरवले जात आहेत खरे तर मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण मिळणे खूप गरजेचे असते कारण मातृभाषेतून अनेक संकल्पना क्लियर होतात स्पष्ट होतात.

महाराष्ट्र विधिमंडळाचा नागपूर अधिवेशनात महाराष्ट्रातील कमी शिक्षक संख्या असलेल्या शाळांना पुरेशी शिक्षक कधी उपलब्ध करून देणार आणि वीस पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचे धोरण शासनाच्या विचाराधीन आहे का या दोन प्रश्नावर अनेक सन्माननीय सदस्यांनी शालेय शिक्षण मंत्र्यांना बोलते करण्यात आले होते मात्र या दोन्ही प्रश्नाबाबत आलेले उत्तरे तशी अनाकलनीय होती त्याचाच परिपाक म्हणून सात जुलै रोजी निघालेला शासन आदेश

संपूर्ण राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षक भरतीचे धोरण शासनाने अवलंबले आहे अवकाळी बदल्यांचे सत्र सुरूच आहे आता तर संपूर्ण बदली धोरण असाच पुनर्विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे अनेक शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षक नाहीत नव्हे तर औषधालाही शिक्षक कार्यरत नाहीत मध्यंतरीच्या काळात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे वळलेली पावले शिक्षकांनी घेतलेल्या मेहनतीमुळे पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या शाळेत येऊन विचावल्याचे समाधानकारक चित्र निर्माण झाले होते परंतु पुन्हा एकदा उलटी घंटी सुरू झाली आहे नवीन शैक्षणिक वर्षात संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात शून्य शिक्षक ही शाळांचे भीषण वास्तव ठळकपणे पुढे येत आहे इयत्ता सातवी ते आठवी पर्यंतचे वर्ग एखादा दुसऱ्या शिक्षकावर सुरू आहेत वर्ष दोन वर्ष आज ना उद्या शिक्षक येतील या भाबड्या आशेवर रोखून ठरलेल्या पालकांच्या संयमाचा बांध फुटला आहे पोटाला चिमटा घेऊन परंतु नाईलाजाने खाजगी शाळेच्या वाटेने निघाले आहेत कारण काय तर महाराष्ट्रातील अनेक तालुक्याच्या टोकावरील शाळांमध्ये एकही शिक्षक कार्यरत नाही पर्यायी व्यवस्था म्हणून त्या परिसरातील वेगवेगळ्या शाळांतील शिक्षकांची रोज वारी ठरवून दिली जाते एखादा शिक्षक तोंडी आदेशाने पाठविला जातो शाळा उघडली जाते पोषण आहारशी चवीला जातो चार वर्गांसाठी किमान समान अभ्यास देऊन दिवस पुढे ढकलला जातोय अनेक शाळा ऊस पडले आहेत अजूनही नव्याने त्यात भर पडत आहे वास्तविक गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून शिक्षक भरती झालेली नाही त्यामुळे प्रत्येक खेड्यात डीएड पदवीधरन केलेले सुशिक्षित बेरोजगार युवक मोठ्या संख्येने उपलब्ध आहेत नवीन भरती होईपर्यंत तात्पुरती सोय म्हणून सात तारखेच्या आदेशातील अटी व शर्ती घालून एप्रिल मे महिन्यात करार केले गेले असते तर या युवकांच्या माध्यमातून प्रशासनाला एक आश्वासक वातावरण तयार करता आले असते पण हा निर्णय म्हणजे वराती मागून घोडे अशातला प्रकार नव्हे काय शिक्षक उपलब्ध नाहीत म्हणून अनेक शाळांतून पालकांनी मुले अनैत्र दाखल केली आहेत त्यातून 60 ते 65 वयोगटातील शिक्षक दाखल होणार आहेत आपली मुले परत बोलावून घ्या म्हणून सांगण्यासाठी पुढाकार घ्यायला कुणी दिसावेल असे वाटत नाही आणि प्रतिसाद मिळेल याची शाश्वती नाही.

त्यातूनही पर्यवेक्ष यंत्रणेतील केंद्रप्रमुख पासून गटशिक्षणाधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकारी दर्जाची अनेक पदे वर्षानुवर्षे भरली गेली नाहीत त्यामुळे सगळा कारभार हरीवर अहवाला अशी स्थिती होऊन बसली आहे आपल्याकडे आजार रेड्याला आणि इंजेक्शन पक आलेला अशी म्हण आहे सात जुलै रोजी निघालेला आदेश देखील त्याच धाटणीतील आहे सेवानिवृत्त शिक्षकांना वीस हजार रुपये मानधनावर नेमण्यासाठी कार्यवाही आरंभ होऊन घातलेली आहे.

वास्तविक मानवाचे सरकारी आयुर्मान आरोग्याच्या तक्रारी शिक्षकी पेशाला चिकटलेली कारकूनी कामे त्यातून वाढणारा ताण तणाव यामुळे वयाच्या साठी पुन्हा एकदा सेवानिवृत्त शिक्षक बांधवांना मानधन देऊन एकदा कामावरून किती संयुक्तिक आहे?

याउलट गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षक भरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या बेरोजगार युवकांना ही संधी का दिली जात नाही समान काम समान धाम या मूल्याला पायदळी तुडवून आणि शिक्षक संघटनांचा विरोध पायदळीत होईल 2006 पासून अल्प मानधनावर शिक्षण सेवक म्हणून तथा रोड झाली आहे हेच मानधन देऊन स्थानिक पातळीवर सुशिक्षित युवकातून सोय करणे शक्य असताना शिक्षक भरतीला हा पर्याय कशासाठी निवडला जाते?

इरिगेशन बैल मजूर मजदूर तसेच आरोग्य विभागातील असंख्य पदे निवृत्त झाल्यानंतर ती पूर्णतः गोठविली गेली पुन्हा त्या पदांची गरज शासन व्यवस्थेला वाटली नाही शिक्षक ही पेशातील रिक्त पदे तत्काळ भरती प्रक्रिया राबवून भरले जाण्याची निकड आहे नव्या पिढीतील उत्साही शिक्षक नव्याने सेवेत दाखल होऊन वाडी वस्तीवरील गरीब गोरगरीब बहुजन समाजाचे विद्यार्थ्यांचे घडले करू शकतील योग्य वयात त्यांच्या क्रयशक्तीला वाव मिळाला पाहिजे