*राज्यातील एकही शाळा बंद होणार नाही.. शिक्षण क्षेत्राचे खाजगीकरण होणार नाही..*
===================
*शिक्षणमंत्री नाम.दिपक केसरकर यांची मध्यवर्ती संघटनेच्या बैठकीत माहिती.. अनेक प्रश्नावर सकारात्मक चर्चा*
====================
*राज्यातील एकही शाळा बंद केली जाणार नसून, शिक्षण क्षेत्राचे कोणत्याही परिस्थितीत खाजगीकरण होणार नाही. तसेच राज्यात एकही कंत्राटी शिक्षक नेमणूक केली जाणार नाही अशी ग्वाही महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री नामदार दिपक केसरकर यांनी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेच्या पदाधिकारी बैठकीत दिली.*
मुंबई येथील नामदार केसरकर यांच्या ‘ रामटेक ‘ निवासस्थानी दि.४ आक्टोबर रोजी सकाळी १० वाजता बैठक संपन्न झाली.
यावेळी मध्यवर्ती प्राथमिक शिक्षक संघटनेने दिलेल्या निवेदनावर बोलताना नामदार केसरकर म्हणाले..
*१) दत्तक शाळा योजना-* जिल्हा परिषदांच्या शाळातील फक्त भौतिक सुविधा सुसज्ज करण्याच्या हेतूने शासना शाळा दत्तक योजना हा उपक्रम आणला असून दत्तक घेणाऱ्या कंपणीचा प्रशासनामध्ये कोणताही हस्तक्षेप असणार नाही. कंपन्यांचा सीएसआर शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे शैक्षणिक साहित्य बनवणे छोट्या छोट्या योजना राबविणे यात खर्च होत आहे सदरचा खर्च पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरणे हा उद्देश आहे तसेच शाळांचे व्यवस्थापन, मालकी वा कोणतेही अधिकार कंपन्यांना असणार नाही.
*२) कंत्राटी शिक्षक नेमणूक-* राज्यात कंत्राटी शिक्षक नेमणुकीबाबत शालेय शिक्षण विभागाचे कोणतेही धोरण नसून राज्यात एकही कंत्राटी शिक्षक नेमणूक होणार नाही. सर्व जिल्ह्यांची बिंदुनामली तपासून पूर्ण होताच ३० हजार शिक्षण सेवक नियुक्ती लवकरच केले जाणार असून त्यांची सेवा ३ वर्ष पूर्ण होताच सर्वांना शासकीय सेवेत नियमित केले जातील.
*३) समुह शाळा योजना* – समुह शाळा योजना बाबत शासन स्तरावर फक्त माहिती संकलन केली जात आहे. वाडीवस्तीवरील शाळा बंद करण्याचे शासनाचे कोणतेही धोरण नाही. माहिती संकलन होताच कमी अत्यल्प पटांच्या शाळांबाबत काय विचार करता येईल याबाबत पालक व शिक्षकांना विश्वासात घेतलेशिवाय शाळा समूह योजनेबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही.
*४) वरिष्ठ पदांवर शिक्षकांमधून भरती-* शिक्षकांमधून ५० टक्के केंद्र प्रमुख पदे परीक्षेतून भरली जाणार आहेत. त्याप्रमाणे विस्तार अधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी पदांवर प्राथमिक शिक्षकांमधून परीक्षाद्वारे भरती करण्यात यावीत याबाबत शासन सकारात्मक विचार करेल अशी ग्वाही दिली.
*५) मुख्यालयी राहणेची अट शिथील करणे-* शिक्षक जर वेळेवर शाळेत उपस्थित राहत असतील तर मुख्यालयी राहण्याची अट नक्की शिथील करण्यात येईल. याबाबत लवकरच शासन निर्णय पारीत होईल.
*६) अशैक्षणिक कामे बंद करणे* – अशैक्षणिक कामे कमी करण्यासाठी समितीचे गठण करण्यात आले असून त्यानुसार फक्त निवडणूक व जनगणना वगळता शिक्षकांना कोणतेही अशैक्षणिक काम असू नये असे नियोजन करण्यात येईल. शिक्षकांना अन्य विभागाच्या कामाला जुंपू नये अशी मागणी संघटनांनी यावेळी केली.
*७) सीएमपी वेतन प्रणाली*
सीएमपी वेतन प्रणालीमुळे शिक्षकांचे वेतन १ तारखेला होण्यास मदत मिळत आहे यासाठी मा.मंत्री महोदयांचे आभार व्यक्त करण्यात आले व अशासकीय कपाती तालुका स्तरावर ठेवण्यात याव्या अशी मागणी करण्यात आली.
*८) १०-२०-३० आश्वासीत प्रगती योजना वेतनश्रेणी-*
याबाबत शिक्षण विभागाच्या वतीने प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे लवकरच निर्णय होणार आहे शिक्षकांना ही वेतनश्रेणी लवकरच लागू होईल.
*९) विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी*
याबाबत सरकार सकारात्मक असून लवकरच हा निर्णय घेतला जाईल.
*१०) पदवीधर शिक्षक वेतन तफावत* – याबाबत वित्त विभाग व बक्षी समितीकडे २ वेळा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे, संघटनांच्या मागणीनुसार पुन्हा पाठपुरावा करण्यात येईल.
*११) दि.१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहीरात निघालेल्या व तदनंतर सेवेत रूजू झालेल्या शिक्षकांना ग्रामसेवकांप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना लागू करणे* याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून लवकरच शासन निर्णय निघेल.
*१२) शिक्षकांची प्रलंबित देयके-*
सेवानिवृत्त शिक्षकांची सर्व प्रलंबित देयके बीलांसाठी निधी मंजूर झाले असून दिवाळी पूर्वी सर्व देयेके दिली जातील. तसेच ७ वा वेतन आयोग ३ रा हप्ता साठीचा प्रस्ताव वित्त विभागात पाठवला आहे, मंजूरी प्राप्त होताच निधी पाठवण्यात येईल.
*१३) जिल्हातंर्गत व आंतरजिल्हा बदली-*
आंतरजिल्हा बदली व नवीन भरती साठीच रोस्टर चे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे, रोस्टर तपासणी पूर्ण होताच, लवकरच बदली प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
*१४) विद्यार्थी आधार कार्ड-* एखादा विद्यार्थी आधार कार्ड पडताळणी आँनलाईन झाली नाही तरी आशा विद्यार्थ्यांना गटशिक्षणाधिकारी यांचेमार्फत आँफलाईन पडताळणी करण्यात येईल. ज्यांचे आधार कार्ड काढण्यात अडचणी येत आहेत त्यावर लवकरच मार्ग काढला जाईल.
बैठकीचा समारोप करताना शिक्षणमंत्री म्हणाले राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून विद्यार्थी हिताचे निर्णय घेतले जात असून शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत शिक्षण विभाग नेहमी सकारात्मक विचार करीत आहे. राज्यातील शिक्षकांनी कोणताही गैरसमज करून न घेता विद्यार्थी व शाळा टिकवण्यासाठी सर्वांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घेतले जातील.
बरं झालं सरकारने स्पष्ट सांगितले ते