सहकारी पतसंस्थांचे सभासदांची वैयक्तिक भाग धारण मर्यादा रु.२ लाख वरून रु.५ लाख वाढ शासन निर्णय cooperative patsanstha bhag maryada
नागरी / ग्रामीण बिगरशेती / कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांचे सभासदांच्या वैयक्तिक भाग धारण मर्यादेबाबत.
संदर्भ :- शासन अधिसूचना दि. २४/०४/२०२४
वरील विषयाच्या संदर्भीय अधिसूचनेकडे आपले लक्ष वेधण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २८ मध्ये पतसंस्थांच्या सभासदांना वैयक्तिक भाग धारण करण्याचे मर्यादेबाबत खालीलप्रमाणे तरतूद विषद केलेली आहे.
कलम २८ भाग धारण करण्यावर निर्बंध कोणत्याही संस्थेत (सहकार किंवा कोणतीही इतर संस्था किंवा राज्य शासनाच्या पूर्वमंजुरीने महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ अन्वये रचना केलेली जिल्हा परिषद या व्यतिरीक्त कोणत्याही सदस्यास)
(अ) संस्थेच्या एकूण भाग भांडवलाच्या विहित करण्यात येईल अशा (कोणत्याही बाबतीत एक- पंचमांशहून अधिक असणार नाही इतक्या) हिश्श्यापेक्षा अधिक हिस्सा धारण करता येणार नाही, किंवा
(ब) संस्थेच्या भागामध्ये वीस हजार रुपयांहून असा कोणताही हितसंबंध धारण करता येणार नाही किंवा त्याबाबत दावा सांगता येणार नाही.
परंतु, राज्यशासनास शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे संस्थांच्या कोणत्याही वर्गाच्या संबंधात भाग- भांडवलाच्या एक-पंचमांशापेक्षा अधिक किंवा कमी कमाल रक्कम किंवा यथास्थिती वीस हजार रुपयांपेक्षा अधिक किंवा कमी रक्कम विनिर्दिष्ट करता येईल.
उक्त कलमाच्या परंतुकान्वये शासनाने दि. १८/०२/२०१० रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे राज्यातील नागरी / ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था व पगारदार सहकारी पतसंस्थांचे सभासदांची वैयक्तिक भाग धारण मर्यादा रु.२ लाख इतकी अधिसुचित केली होती.
शासनाने संदर्भीय दि.२४/०४/२०२४ चे अधिसूचनेद्वारे राज्यातील नागरी / ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था व पगारदार सहकारी पतसंस्थांचे सभासदांची वैयक्तिक भाग धारण मर्यादा रु.२ लाख वरून रु.५ लाख इतकी करण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर वैयक्तिक भाग धारण मर्यादा दि.२४/०४/२०२४ पासून राज्यातील सर्व नागरी / ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था व पगारदार सहकारी पतसंस्थांना लागू राहिल.
सदर अधिसुचनेबाबत आपले अधिनस्त सर्व पतसंस्थांना अवगत करण्यात येऊन ज्या पतसंस्थांच्या उपविधीमध्ये वैयक्तिक भाग धारण मर्यादेबाबत पोटनियम विषद आहे,
अशा पतसंस्थांनी सदर संदर्भीय अधिसुचनेनुसार पोटनियमामध्ये वैयक्तिक भाग धारण मर्यादा वाढविणेबाबत दुरुस्ती करणेबाबतचा प्रस्ताव पतसंस्थेच्या निबंधकाकडे सादर करणेबाबत सुचित करण्यात यावे.