लोकमत न्यूज नेटवर्क नांदेड : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांवर कंत्राटी पद्धतीने मानधन तत्त्वावर सेवानिवृत्त शिक्षक नियुक्त करण्याचा शासन निर्णय घेतला आहे. या शिक्षकांना महिन्याला १५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची माहिती संकलित करण्याचे काम शिक्षण विभागाकडून सुरू करण्यात आले आहे.
सेवानिवृत्त शिक्षक आणि डी. एड., बी. एड. अर्हताप्राप्त बेरोजगारांची जि. प.च्या प्राथमिक शाळांत कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्याचा शासन निर्णय ५ सप्टेंबर रोजी आला. या शासन निर्णयानुसार सेवानिवृत्त शिक्षकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. जर सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध झाले नाही, तर त्या जागी डी.एड., बी.एड. शैक्षणिक अर्हताधारकांना संधी देण्यात येणार आहे.
• नियुक्त्त करण्यात येणाऱ्या सेवानिवृत्त शिक्षकाचे वय ७० पेक्षा अधिक असू नये.
सदर शिक्षकाविरुद्ध कोणत्याही प्रकारची चौकशी सुरु असू नये.
दोन पैकी एका नियमित शिक्षकाची बदली
■ २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेवर नियुक्त असलेल्या दोन नियमित शिक्षकांपैकी एका शिक्षकाची जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळेवर समुपदेशनाने बदली करण्यात येणार आहे.
• जोपर्यंत कमी पटसंख्येच्या शाळेत कंत्राटी शिक्षक मिळणार नाही, तोपर्यंत नियमित शिक्षकाची बदली करण्यात येणार नाही. हा आदेश केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांनाच लागू राहणार आहे.
माहिती संकलीत करण्याचे काम सुरू
जिल्ह्यात २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. आठवडाभरात जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे कमी पटसंख्या असलेल्या सर्व शाळांची माहिती उपलब्ध होणार आहे.
मानधन तत्वावर असणार शिक्षकांची नियुक्ती
■ सेवानिवृत्त शिक्षक आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम असावा. सुरुवातीला नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी असेल. त्यानंतर गुणवत्तेच्या आधारावर नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. या शिक्षकांना प्रतिमाह १५ हजार रुपयांचे मानधनही देण्यात येणार आहे.
जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व जि. प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना शिक्षक नियुक्तीचे अधिकार असतील. त्यामुळे शिक्षकां- अभावी विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान यापुढे होणार नाही.
