प्रस्तावना :मुक्त विद्यापीठविषयी माहिती महाराष्ट्र शासनाने यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाची स्थापना १ जुलै १९८९ रोजी केलेली आहे. ज्यांचे औपचारिक शिक्षण अर्धवट राहिलेले असेल अशा विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अर्थार्जन करीत असतानाही त्याचे अपूर्ण शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देता यावे. ह्या हेतूने मुक्त विद्यापीठाची स्थापना झाली. दूरस्थ शिक्षणाचे अनेक लाभ आहेत. निर्भेळ ज्ञानसाधना करता येते. स्वतःची नोकरी, व्यवसाय वा उद्योग नव्या ज्ञान कौशल्यांतून अधिक उत्तम करता येतो. हा अनुभव जगभरच्या मुक्त विद्यापीठांच्या शैक्षणिक कार्यक्रमातून शिक्षण घेणाऱ्यांना येत आहे
यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य आहे सेवा-उद्योग करणाऱ्या युवक-युवतीच्या पुढील शिक्षणाचा विचार करणे अगत्याचे असले तरी ह्या विद्यापीठाने लोकविद्यापीठ बनण्याचे ध्येय समोर ठेवले आहे. शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देणे व त्यातून सामाजिक न्याय व समता निर्माण करणे, ही या मुक्त विद्यापीठाची उद्दिष्टे आहेत
मुक्त विद्यापीठाची शिक्षणपद्धती दूरशिक्षण (Distance Education) असते. या पध्दतीत विद्यार्थ्याला स्वयं अध्ययन साहित्य दिले जाते. शैक्षणिक कार्यक्रमातील प्रात्यक्षिके, प्रयोग करता यावेत, ध्वनीफिती व चित्रफिती ह्यांचा लाभ व्हावा व तज्ज्ञ मार्गदर्शक अध्यापकांचे मार्गदर्शन घेता यावे, म्हणून विद्यापीठाच्या अभ्यासकेंद्रांवर संपर्कसत्रांसाठी विद्यार्थांना उपस्थित राहावे लागते. या विद्यापीठाचे मुख्य कार्यालय नाशिक येथे असून अभ्यासकेंद्रे राज्यभर विखुरलेली आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनासाठी नजीकच्या अभ्यासकेंद्राचा लाभ घेता येतो. या विद्यापीठाला २००२ आणि २०१९ या वर्षाचा Commonwealth of Learning या संस्थेचा Award of Excellence for Institutional Achivement’ या पुस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेविषयी थोडेसे
या विद्यापीठात एकूण आठ विद्याशाखा आहेत. त्यातील एक म्हणजे शिक्षणशास्त्र विद्याशाखा होय. विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर या विद्याशाखेने १९९१ मध्ये सेवांतर्गत शिक्षकांसाठी बी.एड. १९९४ मध्ये एम.एड. शालेय व्यवस्थापन पदविका, १९९८ मध्ये सेवांतर्गत शिक्षकांसाठी बीएड. तर १९९९ पासून स्वयं साहाय्य गट बांधणी आणि बालसेविका यांसारखे प्रमाणपत्रपासून संशोधनापर्यंत शिक्षणक्रम सुरु केले आहेत ज्या आधारे विद्यापीठाला तळागाळातील लोकांपर्यंत बहुसंख्येने पोहोचणे शक्य झाले. वर्ष २०१५-१६ पासून बीएड. विशेष HI आणि VI शिक्षणक्रम सुरु झाले. तसेच २०१६ पासून बीएड विशेष शिक्षण शिक्षणक्रम ID प्रवर्गातील शिक्षणक्रमही सुरु करण्यात आला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४- २७ या शिक्षणक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रिया सुरु करण्यात येत आहे
दिव्यांग अध्ययन केंद्र/ सेंटर फॉर डीसॅबिलीटी स्टडीज (CDS):
सेंटर फॉर डिसएबिलिटी स्टडीज (सीडीएस) ची स्थापना सन २०२० मध्ये आणि विद्यापीठाच्या १७३ व्या व्यवस्थापन मंडळाच्या ठराव क्र. 173.3.1. नुसार करण्यात आली होती. दिव्यांग पुनर्वसन, समावेशोत शिक्षण या क्षेत्रातील गरजा
भागविण्यासाठी हे दिव्यांग अध्ययन केंद्र शिक्षणशास्त्र विद्याशाखेअंतर्गत कार्यान्वित केले जात आहे.
या केंद्राचे मुख्य ध्येय म्हणजे दिव्यांगत्व आणि विशेष शिक्षण या क्षेत्रात मानवी संसाधने विकसित करणे तसेच समतोल अंगीकरणारा आणि समावेशक समाज निर्माण करण्याच्या दृष्टीने कार्य करणे होय. ह्या केंद्रामार्फत शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक, विशेष शिक्षण क्षेत्रात काम करणारे व्यावसायिक यांच्या क्षमता आणि कौशल्ये वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. या उपक्रमांतर्गत समाजातील कार्यकारिणोंची वर्धित क्षमता आणि कौशल्ये समाज परिवर्तनासाठी उपयुक्त ठरतील आणि जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा त्यांच्यामार्फत व्यावसायिक पाठिंबा पुरविला जाऊ शकेल.
‘विशेष शिक्षण’ म्हणजे श्रवणबाधित, दृष्टीबाधित, बौद्धिक अक्षमता, अध्ययन अक्षमता असणारे, अस्थिव्यंग व मेंदुसंबंधित दुर्बलता असणाऱ्या म्हणजे विशेष शैक्षणिक गरजा असणाऱ्या विविध प्रकारच्या दिव्यांग मुलांचे शिक्षण होय.
दिव्यांगाच्या विशेष शाळेत, मुख्य प्रवाहातील मुलांच्या शाळेत, समावेशित शिक्षणांतर्गत सर्व शाळांमध्ये प्रवेश दिलेल्या दिव्यांगाना त्यांच्या गरजानुसार शिक्षण दिले जाते.
नवीन विचारधारेनुसार आता या मुलांना अपंग असे संबोधले जात नाही. ह्या सर्व मुलांना आता ‘विशेष गरजा असलेली म्हणजेच दिव्यांग मुले’ असे संबोधले जाते. या मुलांचे शिक्षण प्रशिक्षित शिक्षकांशिवाय होऊ शकत नाही. हे विशेष शिक्षक-प्रशिक्षण ज्या महाविद्यालयास दिले जाते, त्या महाविद्यालयास विशेष शिक्षण अध्यापक महाविद्यालय’ असे म्हणतात. भारतीय पुनर्वास परिषद (Rehabilitation Council of India), नवी दिल्ली यांच्याद्वारे या प्रशिक्षणासाठी अभ्यासक्रम ठरविला जातो. हा अभ्यासक्रम विद्यापीठात RCI यांचेशी झालेल्या सामंजस्य करारानुसार राबविला जातो. या
महाविद्यालयांची विद्यार्थी संख्या, प्रवेशाचे निकष यांना भारतीय पुनर्वास परिषदेची मान्यता असते. भारतीय पुनर्वास परिषदेच्या केंद्रीय नोंदणी रजिस्टर (CRR) मध्ये नाव नोंदविल्याशिवाय कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्था या विशेष शिक्षक म्हणून ह्या क्षेत्रात काम करू शकत नाही.
अ) श्रेयांक : ८० (१ श्रेयांक म्हणजे ३० ते ३५ तासांचा अभ्यास) आ) अभ्यास तासिका २४००-२६०० घड्याळी तास
इ) शिक्षणक्रम कालावधी सदर शिक्षणक्रमात पाच सत्रे म्हणजेच अडीच वर्षाचा किमान कालावधी असेल. शिक्षणक्रमाचा नोंदणो कालावधी पाच वर्षांचा असेल. या कालावधीत शिक्षणक्रम यशस्वीपणे पूर्ण न झाल्यास उमेदवारास विद्यापीठाने निश्चित केलेले शुल्क भरून शिक्षणक्रमासाठी पुननोंदणी करावी लागेल. ई) अध्ययन साहित्य अध्ययन साहित्य E-pdf स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात येईल
शिक्षणक्रमाची उहिष्टधेः
१. मानवी विकास, भारतीय शिक्षण, शालेय विषयासंदर्भातील शिक्षणशास्त्र आणि अध्ययनाचे मूल्यनिर्धारण
याविषयी ज्ञान व कौशल्ये आत्मसात करणे.
२. विविध अपंगत्व असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अपंगत्वाचे स्वरूप व त्यांच्या शैक्षणिक गरजा याबाबत ज्ञान व
कौशल्ये आत्मसात करणे,
३. विविध अपंगत्व असणाऱ्या मुलांबरोबर विशेष व समावेशित परिस्थितीत काम करण्यासाठी शैक्षणिक तरतुदो
व कौशल्ये यांबाबत संकल्पनात्मक आकलन करणे,
४. व्यावसायिक विकासासाठी ज्ञान व कौशल्ये वृद्धिंगत करणे
शिक्षणक्रम पूर्ण केल्यानंतर उपलब्ध संधी १. बी.एड. विशेष पूर्ण झाल्यावर समावेशित शिक्षणातील युनिटमध्ये शिक्षक म्हणून काम करता येते तसेच पाच दिव्यांग मुलांमागे एका शिक्षकाची नियुक्ती शाळेतील एकात्म युनिटमध्ये केली जाते २. महाराष्ट्र शासनाच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तरावर विविध प्रकारच्या
दिव्यांगाना शिकविण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षकांची आवश्यकता असते. ३. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत समावेशित Shadow शिक्षक /विशेष शिक्षक/फिरते शिक्षक म्हणून काम करता येते.
४. राष्ट्रीय शिक्षण मोहिमे अंतर्गत लवकरच विषयतज्ज्ञ, विशेष शिक्षक, रिसोर्स टीचर म्हणून या विशेष शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यामुळे या शिक्षकांची अधिक गरज आहे.
५. नवीन शैक्षणिक धोरण (२०२०) नुसार विशेष शिक्षक म्हणून रोजगाराची संधी मिळू शकते.
६. प्रशिक्षण घेऊन विशेष शाळेत विशेष शिक्षक म्हणूनही काम करता येते
७. बो. एड. नंतर पदविका स्तरावर अधिव्याख्याता म्हणून काम करता येते
. पदवी प्राप्त केल्यानंतर स्वतः व्यावसायिक म्हणून विशेष शिक्षण क्षेत्रात कार्य करू शकता
प्रवेश प्रक्रिया विषयी माहिती :
भारतीय पुर्नवास परिषद नवी दिल्ली यांच्या नियमानुसार शैक्षणिक पात्रता
क्र उदा. बी.ए., बी.कॉम, बी.एस्सी, बी.ई., बी.एच.एम. एस., एम.बी.बी.एस.
१. यूजीसी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची मानव्यविद्या, सामाजिक शास्त्रे, विज्ञान किंवा वाणिज्य विद्याशाखेतील पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवीस किमान ५० टक्के गुण अनिवार्य (४९.५ पेक्षा अधिक), अभ्यासकेंद्राने UGC मान्यता प्राप्त विद्यापीठ यादी UGC च्या वेबसाईटवरून काढून घ्यावी. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र. समक २००७/(८२६/०७) मशी-६ दि. २८/०२/२००७ प्रमाणे साहित्य सुधाकर ही पदवी प्रवेशासाठी पात्र धरण्यात येतील.
किंवा
इंजिनिअरिंग किंवा टेक्नॉलॉजीतील पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी असल्यास किमान ५५ टक्के गुण अनिवार्य. २. राखीव प्रवर्गासाठी वरील दोन्ही परिक्षेत्रात ५ टक्के गुण म्हणजेच (४४.४९ पेक्षा अधिक) सवलत देण्यात येईल.
३. बाहेरच्या राज्यातील उमेदवारांचा प्रवेश हा खुल्या प्रवर्गातून करण्यात येईल त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या गुणांमध्ये सवलत दिली जाणार नाही.
४. शैक्षणिक पात्रता वर्ग/ श्रेणी निहाय गुणदान पद्धती तक्ता :
महत्वाची सूचना
१. ज्या उमेदवारांच्या पदवीच्या आणि पदवीव्युत्तर पदवीच्या गुणपत्रकामध्ये CGPA आणि SGPA असल्यास आपण ज्या विद्यापीठातून आपली पदवी उत्तीर्ण झाले असल्यास गुणपत्रकाच्या मागच्या बाजूला टक्केवारी काढण्यासाठीचे सूत्र दिले असल्यास त्याप्रमाणे टक्केवारी काढून ती अर्जात भरणे अपेक्षित आहे. गुणपत्रकाच्या मागच्या बाजूला विद्यापीठाचे सूत्र उपलब्ध नसल्यास आपल्या विद्यापीठाच्या समकक्ष विभागातून (Equilance) टक्केवारीचे समकक्षतेबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.
२. लिंग Transgender निवडले असल्यास उमेदवारांनी शासकीय सक्षम अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.
एकूण जागा : भारतीय पुनर्वास परिषदेच्या मान्यतेनुसार विद्यापीठातर्फे पाचशे विद्याध्यर्थ्यांना प्रवेश देण्यात येईल.
अभ्यासकेंद्रनिहाय प्रवेश क्षमता ही भारतीय पुनर्वास परिषदेने ५० मान्य केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेली आहे. आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र शासन निर्णयांचे व नियमांचे पालन करण्यात येईल. आरक्षण तक्ता :
बी.एड. विशेष शिक्षणक्रमासाठी प्रवेश देताना महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षणाचे नियमानुसार भरण्यात येईल.
अ) प्रचलित शासन निर्णयानुसार ज्या जातीना जात प्रमाणपत्र, वैध असलेले नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र (१ एप्रिल २०२४ नंतरचे असणे आवश्यक आहे.), (जात पडताळणी दाखला) आवश्यक आहे. आरक्षणाच्या संदर्भात महाराष्ट्र
शासनाने वेळोवेळो निर्गमित केलेल्या नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. त्यांनी त्या प्रमाणपत्राच्या सत्यप्रतो अंतिम प्रवेशाच्यावेळी मूळ प्रमाणपत्रासह सादर करणे अनिवार्य राहील. अन्यथा संबंधित उमेदवाराचा समावेश खुल्या संवर्गात करण्यात येईल
ब) वैध असलेले नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र हे शासनाने वेळोवेळी प्रसिध्द केलेल्या निर्णयानुसार असणे अनिवार्य राहील. क) शासनाने वेळोवेळी प्रसिध्द केलेल्या शासन निर्णयानुसार समावेश करण्यात आलेल्या संवर्गनिहाय जाती उपजाती तसेच संवर्गाबद्दल त्या त्या निर्णयानुसार आरक्षणासाठी पात्र राहतील.
टीप २) आरक्षणाच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
: १) घटनात्मक आरक्षण महाराष्ट्रातील निवासी उमेदवारास लागू राहील.
दिव्यांग व्यक्तीच्या प्रवेशासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. २०१६/प्र.क्र.३०२ / विशि-३. प्रसिद्ध दिनांक २७ ऑगस्ट २०१८ नुसार दिव्यांग व्यक्तीच्या शिक्षणासाठी शासनाने ५ %
आरक्षण ठेवलेले आहे. ते पुढीलप्रमाणे असेल. त्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रवेशेच्छुकांची जनरल गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येते. गुणवत्तेनुसार गुणवत्तायादीत येणा-या दिव्यांगांना वगळून, दिव्यांगाच्या गुणवत्तायादीत १% अल्पदृष्टी १% कर्णबधिर, १% अस्थिव्यंगाचा, १% मंदबुद्धी १% बौद्धीक अक्षमता आणि बहुअपंगत्व या दिव्यांगांचा समावेश असेल. काही तक्रार असल्यास त्याबाबत जाहिरात प्रसिद्धीपासून आठ दिवसात कुलसचिव यच.म. मुक्त विद्यापीठ, नाशिक यांना कळवावे. त्यानंतरच्या त्यासंदर्भातील कोणत्याही तक्रारी विचाराधीन नसतील, दिव्यांगांचे आरक्षण अंतर्गत असल्यामुळे प्रथम गुणवत्तेनुसार या जागा भरल्या जातील व भरलेल्या जागा ज्या संवर्गाच्या असतील तेवढ्या जागा नियमित प्रवेशाच्या जागांमधून कमी होतील
शासन निर्णयानुसार एकूण प्रवेश क्षमतेच्या ३०% जागा महिला उमेदवारांकरिता राखीव राहतील. विशेष मागास प्रवर्गाबाबतची (S.B.C) तरतूदः
महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र टीईएम/३३९७-१२९२६- (९०८६)/तांशी-१, दि.११ जुलै, १९९७ नुसार आरक्षित जागा एकूण ५० टक्के करण्यात आल्या आहेत. या शासन निर्णयाच्या तरतुदीनुसार १ विशेष मागास प्रवर्गात ज्या जाती आहेत. त्यापैकी काही जाती इतर मागासवर्गीयांमध्ये समाविष्ट होत्या. त्यामुळे
सुरुवातीस विशेष मागास प्रवर्गाच्या प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांची जात त्या मागास प्रवर्गामध्ये समाविष्ट होती, त्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी पात्र समजण्यात येईल.
२. गुणवत्ता यादीनुसार प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जर कोणत्याही मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या जागांपैकी काही जागा रिक्त राहिल्या तर त्या जागेवर एकूण प्रवेश क्षमतेच्या जास्तीत जास्त दोन टक्क्यापर्यंत विशेष मागासवर्गीय उमेदवारांना प्रवेशासाठी प्राधान्य देण्यात येईल.
टीप: मागासवर्गीय प्रवर्गातील काही जागा रिक्त राहिल्यास त्या खालोल गटातील अंतर्गत बदलाने भरल्या जातील.
