‘व्हॉट्सअ ॲप’चे आदेश बंधनकारक नाहीत ! सरकारचे पत्रक : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दिलासा what’s app order
नाशिक : वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कर्मचाऱ्यांना व्हॉट्सअॅप किंवा अन्य सोशल माध्यमाचा उपयोग करुन आदेश देण्याच्या प्रकारात बाढ झाली असून, जवळपास सर्वच शासकीय, निमशासकीय व खासगी संस्थांमध्ये हे सर्रास घडू लागले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनेच याबाबत अधिकृत पत्रक काढून समाज माध्यमातून देण्यात येणारे आदेश पाळणे कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक नसल्याचे म्हटले आहे.
बहुतांश वेळा तांत्रिक कारणास्तव समाज माध्यमातून देण्याच येणाऱ्या आदेशाचे पालन करण्यात कर्मचाऱ्यांकडून कुचराई होत असल्याचा निष्कर्ष काढला जात होता. त्यांना वरिष्ठांकडून दंडीत करण्यात येत असल्याने सोशल मीडिया नको रे बाबा, असे म्हणण्याची वेळ कर्मचाऱ्यांवर आली. शासकीय
कामकाजात सर्वांत सोयीस्कर व सोपी पद्धत म्हणून सोशल मीडियाचा उपयोग केला जात आहे. कार्यालयातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा स्वतंत्र ग्रुप करून त्याद्वारे संदेशाची देवाण-घेवाण करण्याबरोबरच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कामाच्या सूचना, आदेश देण्यासाठी ‘व्हॉट्स अॅप’चा अधिक वापर केला जात आहे.
विशेषतः आरोग्य कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर, महसूल विभाग, जिल्हा परिषद आदी खात्यांमध्ये व्हॉटस् अपवर वरिष्ठांकडून कधीही संदेश देऊन माहिती मागविण्याचे किंवा संपर्क करण्याचा प्रकार होऊ लागला आहे.
तांत्रिक दोष, नेटवर्क आदी बाबींमुळे वरिष्ठांना प्रत्युत्तर देण्यास उशीर झाल्यास त्याची शिक्षा म्हणून कर्मचाऱ्यांना अधिकाऱ्यांच्या रोषास सामोरे जावे लागते.
माहिती अधिकाराचा वापर
शासकीय कामात वाढलेल्या सोशल मीडियाच्या हस्तक्षेपाबद्दल एका व्यक्त्तीने येट शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे माहिती अधिकारात अर्ज केला. व्हॉट्स अॅप किंवा सोशल मीडियाद्वारे दिलेले कार्यालयीन आदेश कर्मचाऱ्यांना पाळणे बंधनकारक असल्याचे धोरण किंवा निर्णयाची प्रत मिळावी, अशी मागणी त्यात केली होती. त्यावर शासनाने पत्रक काढून शासन आदेश वा निर्णय व्हॉट्स अॅप किंवा सोशल मीडियावर प्रसिद्ध करण्याबाबत तसेच अशा प्रकारचे सोशल मीडियावरचे कार्यालयीन आदेश कर्मचाऱ्यांना पाळणे बंधनकारक नसल्याचे म्हटले आहे.
