दि.१/११/२००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेसंदर्भात समिती गठीत old pension scheme
प्रस्तावना-मा. मुख्यमंत्री महोदय, यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक २२/०७/२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये उपस्थित विधानपरिषद सदस्य यांनी ऐनवेळचा विषय म्हणून दिनांक १/११/२००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर असलेल्या व दि.१/११/२००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेसंदर्भाने विषय मांडला. सदर विषयी चर्चेदरम्यान विशाल सोळंकी, तत्कालीन आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अध्यक्षतेखालील “सम्यक विचार समिती” ने सादर केलेल्या अहवालातील आर्थिक भाराबाबत सादर करण्यात आलेल्या माहितीस अनुसरुन बैठकीस उपस्थित विधानपरिषद सदस्यामार्फत आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यास अनुसरुन दिनांक १/११/२००५ पूर्वी टप्पा अनुदानावर असलेल्या व दि.१/११/२००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याबाबतीत आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली सम्यक विचार समितीने सादर केलेल्या आर्थिक भाराबाबत पुनः तपासणी करण्याकरिता समिती गठित करण्याचे निदेश देण्यात आले होते. त्याप्रमाणे आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली तपासणी समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय –
आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे तपासणी समिती गठित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
याशिवाय समितीचे अध्यक्ष, आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आवश्यकतेनुसार इतर सदस्यांना निमंत्रित करता येईल.
समितीची कार्यकक्षाः-सदर समितीने पुढील बाबींची तपासणी करुन आपला अहवाल सादर करावा:-
समितीचा कार्यकाल :-
सदर समितीने आपला अहवाल शासन निर्णय निर्गमित झाल्यापासून ०१ महिन्याच्या आत सादर करावा. सदर समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर समितीचा कार्यकाल आपोआप संपुष्टात येईल.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१३१७३५१०६७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
