संदर्भ: १) महाराष्ट्र शासज, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई शा. निर्णय क्र. शिष्यवृ-२०२४/प्र.क्र.१०५/ताशि-४ दिनांक ०८ जुलै, २०२४
२) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन परिपत्रक क्र शिष्यवृ-२०२४/प्र.क्र.२०७/तांशि-४ दिनांक १९ जुलै, २०२४
उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून निर्गमित झालेल्या संदर्भ क्रमांक १ मधील शासन निर्णयान्वये राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) प कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे । स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणा-या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमास, शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणा-या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process – CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्याथ्यपिकी, ज्या मुलींच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. ८.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणा-या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना, उच्य व तंत्र शिक्षण विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांकडून सध्या देण्यात येणा-या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभा ऐवजी १०० टक्के लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच, संदर्भ क्रमांक २ मधील शासन परिपत्रकान्वये आर्थिकदृष्ट्या मागास (EBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), इतर मागास प्रवर्ग (OBC), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC), प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थी व विद्यार्थीनीकडून प्रवेशाच्यावेळी शिक्षण शुल्काची रक्कम न घेणेबाबतचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
त्या अनुषंगाने विभागीय कार्यालयाच्या अखत्यारीतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिक्षण घेणा-या मुलींना मोफत शिक्षण या योजनेची अंमलबजावणी करणेकरीता संस्थांना पुढीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत.
१. मुलींना मोफत शिक्षण या योजनेची माहिती संस्थेच्या संकेतस्थळावर ठळकपणे प्रसिध्द करावी.
२. संस्थेतील प्रवेश प्रक्रियेच्या समन्वयकांनी प्रवेशावेळी सर्व पात्र मुलींना सवरहू योजनेची सविस्तर माहिती तसेच शिष्यवृत्तीकरिता आवश्यक कागदपत्रांची माहिती द्यावी. ३. मुलींना मोफत शिक्षण योजनेबाबतची सविस्तर माहितीचा फलक संस्थेच्या दर्शनी भागात लावावा. सदरहू फलक हा
संस्थेच्या प्रवेशद्वाराजवळ तसेच विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीक्षेपात ठळकपणे येईल अशा स्वरुपात लावण्यात यावा.
४. महाडीबीटी संकेतस्थळावर शिष्यवृत्ती योजनांचे ऑनलाईन अर्ज करणेबाबत प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण (Hands on Training) संस्थास्तरावर आयोजित करून, संबंधित योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना महाडीबीटी पोर्टलच्या वेळापत्रकानुसार अर्ज भरणाबाबत कळवावे व अर्ज मरुन घ्यावेत.
५. सक्षम प्राधिका-यामार्फत राबविण्यात येणा-या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणा-या ज्या विद्यार्थ्यांना व विद्यार्थीनींना १०० टक्के शिक्षण शुल्काची प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय आहे, त्यांचेकडून प्रवेशाच्या वेळी कोणतेही शिक्षण शुल्क न आकारता त्यांना प्रवेश द्यावा, ज्या विद्याथ्यांना ५० टक्के शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती अनुज्ञेय आहे.
त्यांचेकडून फक्त ५० टक्के शिक्षण शुल्क घेऊन, त्यांना प्रवेश देण्यात याया योजनेंतर्गत अर्ज भरलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांची शिक्षण शुल्काची अनुज्ञेय रक्कम महाडीबीटीमार्फत संस्थेत बैंक खात्यात थेट जमा करण्यात येईल.
६. आर्थिकदृष्ट्या मागास (EBC), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) व इतर मागासवर्ग (OBC) या प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्काच्या रकमेचा भरणा करावा, परीक्षा शुल्काची रक्कम योजनेंतर्गत अर्ज भरलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्नित बैंक खात्यात थेट जमा करण्यात येईल.
७. संदर्भिय परिपत्रकानुसार दिलेल्या उपरोक्त सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, ज्या संख्या सूचनांचे पालन करणार नाहीत किंवा ज्या संस्थेविरुध्द विद्यार्थ्यांची अथवा पालकांची तक्रार या विभागीय कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्यास अशा संस्थेविरुध्द कारवाई करण्यात येईल याची सर्व संस्थाप्रमुखांनी नोंद घ्यावी.
