विदर्भ मतदार प्रतिनिधी राळेगांव, दि. २७: राज्यातील एक पुरोगामी विचाराचे अभ्यासू आमदार ही कपिल पाटील यांची ओळख आहे.५८ वर्षा नंतर माझा शिक्षक सेवानिवृत्त होतो तर शिक्षक आमदार म्हणून मी का न व्हावे, या सदसदविवेक बुद्धीला जागून त्यांनी शिक्षक मतदार संघातून यशस्वी माघार घेतली. शिवसेना ठाकरे गटाचे उमेदवार ज. मो. अभ्यकर यांच्यावर सेलक्या शब्दात टीका ही केली आणि सत्ताधारी पक्षाच्या चहापाणाला हजेरी देखील लावली. मात्र याच दरम्यान वस्तीशाळा शिक्षकांची माहिती शासनाने मागवली त्यावर मात्र कोणताही आमदार एक चकार शब्द बोललेला नाही. कपिल पाटील यांना तर हा प्रश्न मुखोदगत आहे त्यांनी देखील वारंवार माहिती मागून शासन दिशाभूल का करत आहे अशी भूमिका
घेतली नाही. इतर शिक्षक आमदारांना तर हा प्रश्नच महत्वाचा वाटतं नाही. राज्यातील वाडी-वस्ती, तांडे पोडावर वस्तीशाळा सुरु करण्यात – आल्या. यात स्वयंशिक्षक म्हणून घेतलेल्या शिक्षकाच्या सेवा १ मार्च २०१४ पासुन नियमित करण्यात आल्या. तुटपुंज्या मानधनावर या शिक्षकांनी सेवा दिली आज यातील अनेकजन सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहे. मात्र त्यांची नियुक्ती २००५ पूर्वी असूनही त्यांना जुनी पेंशन लागू नाही, शासन निर्णय
असूनही ते वंचीत आहे. जिल्ह्यातील अशा शिक्षकांनी जुनी पेंशन लागू करावी असे निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यवतमाळ यांना नुकतेच दिले. शिक्षक व पदवीधर निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे मात्र या शिक्षकांच्या हलाखीचा कुणाला थांगपत्ता नाही.
सेवानिवृत्त झालेल्या वस्तीशाळा शिक्षकाला एक रुपया निवृत्ती वेतन मिळत नाही. सेवेत असतांना मृत्यू झालेल्या अनेकांचे कुटुंब वाऱ्यावर आहे. शासन प्रत्येक वेळी माहितीचे गाजर दाखवते आणि वेळ मारून नेते. या आधी देखील माहिती मागवली होती आता शिक्षक संचालकानी पुन्हा माहिती मागवली आहे. अधिवेशनाच्या तोंडावर हे चॉकलेट तर नाही ना अशी शंका वस्तीशाळा शिक्षकाच्या मनात निर्माण झाली आहे. राज्यात असे ८००० वस्तिशाळा शिक्षक आहेत यवतमाळ जिल्ह्यात ३५० शिक्षक आहे. शिक्षक भारती संघटना यवतमाळ च्या वतीने १ नोव्हें.२००५ पूर्वी अस्थाई कर्मचारी म्हणून सेवेत कार्यरत असल्याने वस्तीशाळा शिक्षकांना नियमानुसार जुनी पेंशन लागू करावी अशी मागणी केली आहे. शासन निर्णय १८ एप्रिल २००० अन्वये या शिक्षकांच्या सेवा अस्थाई असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तर शासन निर्णय ४ मार्च २०२४, नुसार २००५ पूर्वीच्या अस्थाई कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियुक्ती पासुन ग्राह्य धरण्याचे आदेशीत करण्यात आले आहे. २३ जून २००८ चा शासन निर्णय देखील या साठी महत्वाचा ठरतो. त्या साठी
