” बालकांमध्ये ड्रग्स आणि मादक पदार्थांचा प्रसार आणि अवैध तस्करी प्रतिबंध” या विषयाबर एक संयुक्त कृती आराखडाच्या अंमलबजावणीबाबत child protection from drugs
” बालकांमध्ये ड्रग्स आणि मादक पदार्थांचा प्रसार आणि अवैध तस्करी प्रतिबंध” या विषयाबर एक संयुक्त कृती आराखडाच्या अंमलबजावणीबाबत child protection from drugs
प्रति,१. शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र पुणे.
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व) विभाग,
३. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जि. प. सर्व.
4. अध्यापन तपासणी (उत्तर/पश्चिम दक्षिण बृहन्मुंबई) मुंबई.
विषय: ” बालकांमध्ये ड्रग्स आणि मादक पदार्वांचा प्रसार आणि अवैध तस्करी प्रतिबंध” या विषयाबर एक संयुक्त कृती आराखडाच्या अंमलबजावणीबाबत.
राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग आणि नाकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) यांनी लहान बालकांमधील मादक
द्रव्य प्रसार आणि अवैध तस्करी संदभांत दि. ९ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी एक संयुक्त प्रति आराखडा जाहीर केलोना आहे. प्रति आराखडाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीकोनातून करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक पुस्तिकेची प्रत सोबत संलग्न करण्यात आलेली आहे. यासर्दभांतील कृती आराखड्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात शालेय शिक्षण विभागा अंतर्गत करावयाच्या कार्यवाहीबाबत पुढील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.
१. अनुपालन अधिकारी (नोडल अधिकारी) –
उपरोक्त कृती आराखडा अंमलबजावणी संदर्भात शालेय शिक्षण विभागाअंतर्गत पुढील प्रमाणे केंद्रस्तर ते राज्यस्तर नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे.
उपरोक्त प्रमाणे संबंधित नोडल अधिकारी यानी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व माध्यमाच्या व्यवस्थापनाच्या शाळांमधून उपरोक्त कृती आराखडयाची अंमलबजावणी केली जाईल याचाबतची दक्षता घ्यावयाची आहे.
मादक पदार्थचे दुष्परिणाम याबाबतची जागरुकता हो तरुणांमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणू शकते. मादक द्रव्याबाबतची वैज्ञानिक माहिती आणि त्यांचे दुष्परिणाम याबाबत बालकांना माहिती दिल्यास, सदरील माहिती मादक द्रव्य सेवनांच्या दबावापासून बालकांना परावृत्त करु शकते. विविध संस्थांच्या या विषयावरील अभ्यासातून असा निष्कर्ष निघालेला आहे की, सुरवातीस प्रलोभनातून विनामूल्य उपलब्ध होणाऱ्या मादक द्रव्यांकडे बालकांना वळविले जाते. यासंदर्भात कोणत्याही दबावास सामोरे जाण्याकरिता मादक द्रव्याचा आधार घेण्याची आवश्यकता नसल्याचाबतची जागरुकता बालकांमध्ये निर्माण करणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
२. कृती गटांमार्फत कार्यवाही.
सद्यास्थितीत शैक्षणिक संस्थामधील विद्यार्थ्यांचे विविध गट (Chab) विविध विषयाचरील कार्यक्रम राबवित असतात. या गटामार्फत मादक द्रव्य प्रसार प्रतिबंधाकरीता अशा विषयावर आधारित कार्यक्रम घेण्याकरीता विद्याथ्यांच्या या समुहांना प्रेरित करणे आवश्यक आहे. यामधील काही प्रमुख गट पुढील प्रमाणे.
अ. इको क्लब केंद्र सरकारच्या पर्यावरण वन मंत्रालयातर्फे देशातील सुमारे १,२०,००० शाळांमध्ये हा उपक्रम राबविला जातो. या गटामार्फत विविध पर्यावरणपूरक कार्यक्रमांचे आयोजन करुन पर्यावरण व वने संरक्षण याबाबत जागरुकता निर्माण केली जाते. एका नॅशनल ग्रीन कॉप्से (NGC) शाळेमध्ये एका इको क्लबमध्ये ३० ते ५० विद्याथ्यांचा समावेश असतो.
ब. सांस्कृतिक क्लब केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयातर्फ देशाच्या सांस्कृतिक व हेरीटेज बाबत या कनब मार्फत जागरुकता निर्माण केली जाते.
क. राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC) NCC चा प्रमुख उद्देश विद्याथ्यांमध्ये चारित्र्य नेतृत्वगुण व धाडसीपणा निर्माण करणे हा असून देशाच्या एकात्मतेसाठीची तसेच एक जबाबदार नागरिक बनविण्यासाठी आवश्यक भावना विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करण्यासाठी NCC मार्फत शालेय स्तरावर पुरक उपक्रम राबवली जातात.
ड. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) सदरील योजना केंद्र शासनाच्या युवक कल्याण व क्रिडा विभागातर्फे राबविली जाते. या योजनेमार्फत इ. ११, १२ वी व पदवी/पदवीव्युत्तर पदवी शिक्षण घेणान्या विद्यार्थ्यांना शासन प्रणित समाज
उपयोगी कार्यक्रमामध्ये भाग घेऊन शालेय महाविद्यालयीन जीवनात समाज सेवेचे धडे दिले जातात. इ. भारत स्काऊट अँड गाईड ही संस्था, नोंदणी, कायदयाअंतर्गतची नोंदणीकृत संस्था असून अराजकीय व धर्मनिरपेक्ष संस्था आहे. या संस्थेचा उद्देश युवकांमध्ये स्वयंपूर्णता आणि सामाजिक जबाबदारीची जाणिव करुन
देणे असा आहे.
उपरोक्त गर्टाचा नियमित कार्यक्रमांसोबतच त्यामध्ये मादक द्रव्य प्रतिबंध कार्यक्रमाच्या समावेश करुन बालकांमध्ये याबाबतची जागरुकता निर्माण करणे शक्य आहे. तसेच यासोबतच शैक्षणिक संस्था स्तरावर कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व विद्यार्थी यांचेमधून तंबाखू मॉनिटर यांची निवड करुन शैक्षणिक संस्थेच्या परिसरात तंबाखू मुक्त अभियान राबविणे तसेच तंबाखूचे दुष्परिणाम याचाबतची जागरुकता आणणे आवश्यक आहे.
३. प्रहारी गटांची निर्मिती
यासोबतच उपरोक्त संयुक्त कृती आराखडयाच्या अमंलबजावणीकरिता शैक्षणिक संस्थामधील मादक द्रव्याचे दुष्पपरिणाम ज्यामुळे मानवी जीवनाचे होणारे शोषण याबाबतची जागरुकता आणण्यासाठी प्रहारी क्लब यांची निर्मिती करण्यात यावी या बलबमार्फत मादक द्रव्याच्या आहारी गेलेल्या अथवा जाऊ शकतील अशा वातावरणात राहणाऱ्या मुलांवर लक्ष ठेवणे व शैक्षणिक संस्थेच्या परिसरामधील होणा-या मादक द्रव्य तस्करीस आळा घालणे या जबाबदाऱ्या सोपविता येतील.
अशा प्रत्येक प्रहारी क्लबमध्ये इ. ६ ते १२ वी वर्गातील एकूण २० से २५ मुलांचा समावेश असाचा. या क्लबमधील सदस्य मादक द्रव्य हाताळणी व सेवन याबाबत संशयित विद्याथ्यांवर लक्ष ठेवतील आणि याबाबतची गोपनीय माहिती नियुक्त शिक्षकापर्यंत पोहचवतील गांधी स्मृती आणि दर्शन समिती मार्फत या प्रहारी कलय मधील विद्याथी सदस्यांना गांधीजीचे तत्व, विचार आणि मादक द्रव्यांचे दुष्परिणाम याबाबत मार्गदर्शन करण्याचे नियोजन करण्यात यावं.
मादक द्रव्य प्रतिबंधात्मक कार्यवाहीमध्ये पालकांची भूमिका अत्यंत महत्वाची असून शाळा व्यवस्थापन समितीने त्यांच्या बैठकीमध्ये तसेच शिक्षक पालक संघाच्या बैठकीमध्ये या विषयाचाबत चर्चा करुन जागरुकता आणावी तंबाखू मुक्त शिक्षण संस्था (TOFEI 2019) या उपक्रमामध्ये तंबाखू सेवन प्रतिबंधाकरिता देण्यात आलेल्या सूचनांची शैर्माणक संस्थेच्या आवारामध्ये अंमलबजावणी करण्यात यावी. शैक्षणिक संस्थेच्या आधारात व शंभर मिटर परिसरात तंबाखू व इतर मादक द्रव्य तसेच महाविक्रीस प्रतिबंध घातला जाईल याची दक्षता घेण्यात यावी. ६ ते १२ वी इयत्ता असणान्या शाळेत प्रहारी क्लबची स्थापन करण्यात यावी.
प्रहारी क्लच स्थापना, प्रत्यक्षात कार्यान्वित यशस्विता, विविध जनजागृती कार्यक्रमाचे छायाचित्र, चलफिती व यशस्वी घटना बाबतची माहिती संकलित करणे. या संदर्भातील सांख्यिकीय माहिती लगतच्या बरिष्ठ कार्यालयास वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या विवरण पत्रात प्रत्येक चारमाहीस सादर करावयाची आहे. सदर माहिती प्रत्येक स्तरावर अचूकपणे ठेवण्यात याची. आवश्यकते नुसार किंवा किमान ४ महिन्यातून एक बैठक शाळास्तर ते विभाग स्तरापर्यंत घेण्यात यावी, बैठकीमध्ये या कार्यक्रमाची यशस्विता तसेच येणा-या अडचणीबायत विचार विमर्श करण्यात यावेत. तसा अहवाल लगतच्या वरिष्ठ कार्यालयास नियमितपणे सादर करावा. राज्याचा एकत्रित अहवाल समन्वय अधिकारी/नोडल अधिकारी राज्य स्तर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी राज्य शासनास, राज्य बाल हक्क आयोग व आयुक्त कार्यालयास विना विलंब विहीत मुदतीत सादर करावा.
