लोकमत न्यजू नेटवर्क नाशिक : शासनाच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाविरोधात आणि शिक्षण संस्थाचालकांच्या शिक्षक भरती, परीक्षा पोर्टलसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी येत्या २९ जून रोजी राज्यभरातील शाळा बंद राहणार असून, एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण केले जाणार असल्याची माहिती माजी केंद्रीय मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्याध्यक्ष विजय नवल- पाटील यांनी दिली. ‘मविप्र’च्या मध्यवर्ती कार्यालयात गुरुवारी (दि.१३) झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. याप्रसंगी ‘मविप्र’चे सरचिटणीस तथा महामंडळाचे विधी सल्लागार व प्रवक्ते अॅड. नितीन ठाकरे, सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर उपस्थित होते. पाटील म्हणाले, कुठलीही नोकरभरती करताना पात्रता विचारात घेणे गरजेचे असते. शिक्षकांची भरती करताना पात्रतेबरोबर पारदर्शकता पाहण्याचे काम शासनाद्वारे होत आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे; पण गेल्या १० वर्षांचा व त्यापूर्वीचा इतिहास पाहता स्पर्धा परीक्षांद्वारे पारदर्शकता राहणे कठीण होत चालले
आहे. परीक्षेमधील घोटाळा नेहमीचा झाला आहे. अशा परिस्थितीत पोर्टलमध्ये फेरबदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आता तर परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांना सुप्रीम कोर्टात धाव घ्यावी लागली आहे, असेही ते म्हणाले.
पाच वर्षांपूर्वी (२०१८) मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षण संस्थांनी केलेल्या दाव्यामध्ये संस्थांच्या बाजूने निकाल दिला. प्रत्येक हायस्कूलला १२ टक्के वेतनेतर अनुदान देण्यात यावे व तेही अनुदान त्या-त्या वेतन आयोगानुसार देण्यात यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला. मात्र, सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास शासनाने टाळाटाळ केली, म्हणून संस्थाचालकांनी अवमान याचिक दाखल केली. शासनाच्या वेळका धोरणाविरोधात येत्या २९ जूनच्य दरम्यान एक दिवसाचे लाक्षणिक शाळा बंद आंदोलन करण्याचे आम्ह ठरवले आहे, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.
प्रमुख मागण्या
प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयासाठी १० किलो वॅट व महाविद्याल- यासाठी २५ किलो वॅटचे सोलर ऊर्जा संयंत्र शासनाच्या खचनि बसवण्यात यावेत.
स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये मुलांकडून ग्रामीण भागात कमी फी घेतली जाते तरच त्या शाळा चालतात, अशा ठिकाणी शासनाने शिक्षकांना वेतन आयोगानुसार पगार देण्याचा आग्रह धरू नये अन्यथा ग्रामीण भागातील अशा प्रकारच्या शाळा बंद पडतील. आठ वर्षांत राज्य शासनाला पोर्टलचे बिल मंजूर करून घेण्यास वेळ मिळालेला नाही. त्यासाठी पोर्टलमध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमून त्यामध्ये संस्थाचा- लकांचा सहभाग ठेवावा. पोर्टलमध्ये फेरबदल करावा.
