हा शालेय शिक्षण आराखडा आहे की धार्मिक शिक्षण?अनिष्ट कला आणि वादग्रस्त श्लोक गाळण्याची मागणी school education curriculum
लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : राज्य शैक्षणिक व संशोधन
परिषदेने सादर केलेल्या राज्य शैक्षणिक व शालेय शिक्षण आराखडा २०२४ ला समाजाच्या सर्वच स्तरातून विरोध होत आहे. या आराखड्यावरून साहित्यिक व मराठी अभ्यासकांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले आहे. मनुस्मृतीचे वादग्रस्त श्लोक व इतर गोष्टींचा समावेश केल्याने हा शाालेय शिक्षण आराखडा आहे की, धार्मिक शिक्षण, अशी रोखठोक टीका मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळ व महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे संयोजक श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केली आहे.
श्रीपाद जोशी यांनी याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षण मंत्र्यांना पत्र लिहून आराखड्यातून वादग्रस्त श्लोक आणि अनिष्ट कलांचे शिक्षण काढून टाकण्याची मागणी केली आहे. भारत हा बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक आणि सर्वसमावेशक देश आहे. अशा देशात एका विशिष्ट धर्माच्या शिक्षणाचा
समावेश करणे, योग्य नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यापेक्षा सर्व धर्मांच्या नैतिक मूल्यांचा अंतर्भाव त्यात करावा व मनुस्मृतीचे वादग्रस्त श्लोक हटविण्यात यावे. भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे. त्यामुळे सर्वसमावेशक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक भारतीयतेचा आणि राज्यघटनेतील तत्त्वांचा संस्कार शैक्षणिक आराखड्यात करावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. भारतीय ज्ञान वारसा शिकविताना महाराष्ट्रातील संतांसोबतच भक्ती कालखंडातील कबीर, रहीम, चैतन्य महाप्रभू, मीरा यांसारख्या संतांचा समृद्ध वारसाही नेमला जावा. याशिवाय बौद्ध, जैन, शीख, ख्रिस्त आणि इस्लाम धर्मातील
नैतिक मूल्यांचे संस्कार, विनोबांची समश्लोकी मराठी ‘गीताई’, राष्ट्रसंतांची ‘ग्रामगीता यात अंतर्भूत करावी, अशी सूचना त्यांनी दिली.
मुलांना या कला शिकविणार का?
या आराखड्यामध्ये कला शिक्षण प्रकरणात ललित कलांची यादी मुनी वास्यायन यांच्या कामाशास्त्रावरून घेतली आहे. छलीक योग (चलाखी करून हातोहात फसवणे), द्युत क्रीडा (जुगार खेळणे), इंद्रजाल (गारूड विद्या व जादूटोणा यांचे ज्ञान असणे) अशा कलांचा त्यात अंतर्भाव आहे. या कालबाह्य कलांना वगळून आधुनिक काळाशी सुसंगत अशी ललित कलांची यादी समाविष्ट करावी.
राज्याच्या शालेय शिक्षणाच्या आराखड्याला झालेला विरोध लक्षात घेता मुळात केवळ तिसरी ते पाचवी असा तीनच वर्षे अनिवार्य असलेला मराठी विषय पहिली ते दहावी अनिवार्य करणारा दुरुस्त आराखडा पत्रक परिषदेने काढले असले तरी अद्यापही बारावीपर्यंत मराठी अनिवार्य करण्याची दुरुस्ती करावी.
टाळून, मराठी भाषा धोरणाची जी पायमल्ली या आराखड्यात झाली आहे, ती दूर – श्रीपाद भालचंद्र जोशी, संयोजक, महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी
लैंगिक शिक्षणाचा अंतर्भाव करावा
• मोबाइलमुळे लहान मुलांना वाईट पद्धतीने विकृत स्वरुपात लैंगिक ज्ञान हाती येत आहे. त्यामुळे स्त्री-पुरुष समानता, नकाराचा अधिकार, गुड टच / बॅड टच आणि निकोप भिन्नलिंगी मैत्री सांगणारे लैंगिक शिक्षण मिळावे.
• भारतीय संविधान ही भारतीय लोकशाही, कायद्याचे राज्य आणि स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यत्रयींचे तत्त्वज्ञान सांगते. त्यामुळे संविधान शिक्षणाचा अंतर्भाव असावा.
