विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचे अधिकार पुन्हा शालेय व्यवस्थापन समितीकडे:नवीन शैक्षणिक वर्षापासून होणार सुरुवात shaley ganvesh uniform
शासन निर्णय : नवीन शैक्षणिक वर्षापासून होणार अंमलबजावणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क लातूर : स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शासनाकडून गणवेश देण्यात येतो. यावर्षी महिला मंडळांकडून गणवेश घेण्यात आले. मात्र, त्यात गोंधळ उडाल्याने विद्यार्थ्यांची गैरसोय झाली. मात्र, नवीन शैक्षणिक वर्षापासून ‘एक राज्य, एक गणवेश’ संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. यात शाळा समितीकडे पुन्हा अधिकार देण्यात आले आहेत.
२०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात दिवाळीपर्यंत विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले नव्हते. ज्यांना गणवेश मिळाले त्यातही गोंधळाची स्थिती होती. परिणामी, पालकांतून नाराजीचा सूर होता. मात्र, आता नवीन शैक्षणिक वर्षापासून ‘एक राज्य, एक गणवेश’ ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये मुलांना आकाशी शर्ट, गडद निळी पँट राहणार आहे. तसेच
मुलींसाठीही आकाशी रंगाच्या बाह्या असलेला गडद निळ्या रंगाचा पिनो फ्रॉक राहणार आहे. इयत्तानिहाय पिनो फ्रॉक, शर्ट-स्कर्ट, सलवार-कमीज देण्याचा निर्णय घेण्याची व योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे दिले आहे.
शिक्षक संघटनांच्या मागणीला यश…
• विद्यार्थ्यांचे गणवेश शासनस्तरावरून पुरविण्याच्या निर्णयाला शिक्षक सेनेकडून विरोध करण्यात आला होता. शिक्षणमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत गणवेश दर्जेदार मिळत नसल्याने पूर्वीप्रमाणे शाळास्तरावरच गणवेश खरेदीचे अधिकार देण्याची मागणी करण्यात आली.
• तसेच २५ सप्टेंबर रोजी सर्व संघटनांनी एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले असल्याचे शिक्षक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष शरद हुडगे यांनी सांगितले. संघटनांच्या मागणीची दखल घेत एक राज्य, एक गणवेश हा निर्णय घेण्यात आला आहे.