मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मागासवर्गीय संघटनांच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठकीबाबत sanghatna baithak
संदर्भ : १. शासन परिपत्रक दि. ३/०३/२०१८.
२. महासचिव, कास्ट्राईव कर्मचारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य यांचे दि. ९/०७/२०२४ व दि. ४/०९/२०२४ ची पत्रं.
महोदय,
महासचिव, कास्ट्राईव कर्मचारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य यांच्या दिनांक ०९.०७.२०२४ व दि.०४.०९.२०२४ रोजीच्या पत्रांन्वये सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ३.०५.२०११ व दि. ३.०३.२०१८ च्या परिपत्रकानुसार बैठकांचा आढावा वर्षातून एकदा प्रधान सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभागाने घ्यावा असे निर्देश असतांनाही आढावा घेतला जात नाही व त्यामुळे वरेच विभाग प्रमुख बैठका घेत नाहीत. त्यामुळे सदर परिपत्रकानुसार कार्यवाही करण्यायावत सर्व खाते प्रमुखांना कळविण्याची तसेच मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी चर्चेस वेळ मिळणेबाबतची विनंती करण्यात आली आहे.
२. त्या अनुषंगाने नमूद करण्यात येते की, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ०३.०३.२०१८ च्या परिपत्रकान्वये, “मागासवर्गीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवाशर्ती, सेवाभरती, पदोन्नत्या, वदल्या, गोपनीय अहवाल यासारख्या संवेदनशील बावींवर अभ्यासपूर्वक व गांभीर्याने निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने अशा अधिकारी / कर्मचान्यांच्या हितासाठी कार्य करणाऱ्या मान्यताप्राप्त मागासवर्गीय संघटनांच्या प्रतिनिधींशी वेळोवेळी संवाद साधून त्यांचे प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने, प्रशासकीय विभाग प्रमुखांनी दर सहा महिन्यातून किमान एकदा, कार्यालय प्रमुख / विभाग प्रमुख यांनी तीन महिन्यांतून किमान एकदा किंवा आवश्यकता असेल तर त्यावेळी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा. तसेच मागासवर्गीय अधिकारी /
docx
कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून त्याचे प्रश्न स्थानिक पातळीवरच निकाली निघतील असे पहावे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. याप्रमाणे केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना सादर करावा. या सर्व कार्यवाहीचा आढावा वर्षातून एकदा प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांचेमार्फत घेण्यात यावा अशा सूचनाही उक्त परिपत्रकामध्ये करण्यात आल्या आहेत.
३. सामान्य प्रशासन विभागाचे दि. ०३.०३.२०१८ चे परिपत्रक “नोंदणीकृत / मान्यताप्राप्त मागासवर्गीय संघटना यांचेसाठी आहे. परंतु, सदर परिपत्रकानुसार बैठका आयोजित करण्यात येत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. तरी, परिपत्रकातील सूचनांनुसार नोंदणीकृत / मान्यताप्राप्त मागासवर्गीय संघटनांच्या बैठका आयोजित करण्यात याव्यात, अशा पुनश्च सूचना देण्यात येत आहेत. तथापि, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग प्रमुखांनी तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांतील कार्यालय प्रमुख / विभाग प्रमुख यांनी शासन मान्यता प्राप्त नसलेल्या / नोंदणीकृत नसलेल्या संघटनांच्या मागण्यांवावत बैठक घेण्याची आवश्यकता नसून अशी मागण्यांवावतची पत्रे संबंधित विभाग/कार्यालयांकडे उचित कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात यावीत.
