program of voter listराज्यातील माहे जानेवारी २०२४ ते जून २०२४ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या,तसेच विविध कारणांमुळे रिक्त जागा, पोटनिवडणूक साठी मतदार यादी कार्यक्रम voter list program
नवनिर्मित व मागील निवडणुकांमध्ये चुकीची प्रभागरचना झाल्यामुळे निवडणूका न होऊ शकलेल्या सुमारे १२७८ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक तसेच निधन, राजीनामा, अनर्हता किंवा इतर अन्य कारणांमुळे ग्रामपंचायतीतील सदस्य / थेट सरपंचाच्या रिक्त झालेल्या जागांच्या पोटनिवडणुकांसाठी पारंपारिक पध्दतीने राबविण्यात यावयाचा मतदार यादीचा कार्यक्रम
– १. शासन आदेश क्र. ग्रापंनि २०२३/प्र.क्र.११६/पं.रा.-२, दिनांक २५/०९/२०२३ व क्र. ग्रापंनि २०२४/प्र.क्र.१०/पं.रा.-२, दिनांक २३/०१/२०२४ चे पत्र
२. राज्य निवडणूक आयोगाचे समक्रमांकांचे दि. 4/2 / 2028 चे आरक्षण सोडत कार्यक्रमाचे आदेश
महोदय,
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अन्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पर्यवेक्षण, संचालन व नियंत्रण याची सर्व जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची आहे.
राज्यातील माहे जानेवारी २०२४ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या, नवनिर्मित तसेच
मागील निवडणुकांमध्ये चुकीची प्रभागरचना झाल्यामुळे निवडणूका न होऊ शकलेल्या अशा सुमारे १५६४ ग्रामपंचायतींची प्रभाग रचना पूर्ण झाल्याचे शासनाने दिनांक २३/०१/२०२४ च्या पत्रान्वये कळविले आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयामधील विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७५६/२०२१ मध्ये दि. १२ जुलै, २०२२ रोजी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाचे प्रमाण निश्चित करण्याकरिता गठीत केलेल्या समर्पित मागासवर्ग आयोगाने आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करुन दिनांक ७ जुलै, २०२२ रोजी आपला अहवाल शासनास सादर केल्याची बाब शासनाने अर्ज क्र. ९२६९५/२०२२ अन्वये मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २० जुलै, २०२२ रोजीच्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोगाने यापुढील निवडणुकांमध्ये समर्पित मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन पुढील निवडणुका घेण्याबाबत आदेश दिले आहेत. सदर आदेशास अनुसरुन ग्रामपंचायतींसाठी नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता जागा राखून ठेवण्याच्या अनुषंगाने योग्य ती कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७५६/२०२१ व संलग्न याचिकांमध्ये होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रभाग रचना पूर्ण झालेल्या ग्रामपंचायतींसाठी संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक ०५/०२/२०२४ च्या आदेशान्वये आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम देण्यात आला आहे.
आता, या ग्रामपंचायतींपैकी राज्यातील माहे जानेवारी २०२४ ते जून २०२४ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या, नवनिर्मित व मागील निवडणुकांमध्ये चुकीची प्रभागरचना झाल्यामुळे निवडणूका न होऊ शकलेल्या सुमारे १२७८ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक तसेच निधन, राजीनामा, अनर्हता किंवा इतर अन्य कारणांमुळे ग्रामपंचायतीतील सदस्य / थेट सरपंचाच्या रिक्त झालेल्या जागांच्या पोटनिवडणुकांसाठी पारंपारिक पध्दतीने राबविण्यात यावयाचा मतदार यादीचा कार्यक्रम राबविणे क्रमप्राप्त आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायतीतील निधन, राजीनामा, अनर्हता किंवा इतर अन्य कारणांमुळे रिक्त झालेल्या जागांच्या तसेच सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.४२, दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ च्या कलम ७ नुसार थेट सरपंचाच्या रिक्त जागांच्या पोटनिवडणूका अधिनियमातील तरतुदीनुसार विहित मुदतीत घेणे आवश्यक आहे. तरी दिनांक ३१/०१/२०२४ पर्यंत उक्त कारणांमुळे रिक्त झालेल्या थेट सरपंच/सदस्यांच्या जागांचा समावेश सदर मतदार यादी कार्यक्रमात करण्यात यावा. रिक्त जागांचा प्रवर्गनिहाय अहवाल आयोगाने दिनांक ०५/०२/२०२४ रोजी दिलेल्या पत्रातील नमुन्यात प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्द करण्यापूर्वी म्हणजेच दिनांक १२/०२/२०२४ पर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाकडे न चुकता पाठविण्यात यावा.
आयोगाच्या दिनांक ०५/०२/२०२४ च्या आदेशान्वये दिनांक २३/०१/२०२४ हा मतदार यादी ग्राह्य धरण्याचा दिनांक म्हणून अधिसूचित करण्यात आला आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ झेडए व महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ च्या कलम १० अ(४) अन्वये तसेच राज्य निवडणूक आयोगास याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष अनुमती याचिका क्र. १९७५६/२०२१ व संलग्न याचिकांमध्ये होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून या सार्वत्रिक/पोटनिवडणुकांसाठी पारंपारिक पध्दतीने आदेशातील मुद्दा क्र. ४ नुसार प्रभागनिहाय मतदार यादी तयार करण्यासाठी खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे :-
आदेश
१. मतदार यादी कार्यक्रमाची व्याप्ती –
राज्यातील माहे जानेवारी २०२४ ते जून २०२४ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या, नवनिर्मित व मागील निवडणुकांमध्ये चुकीची प्रभागरचना झाल्यामुळे निवडणूका न होऊ शकलेल्या सुमारे १२७८ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी तसेच निधन, राजीनामा, अनर्हता किंवा इतर अन्य कारणांमुळे दिनांक ३१/०१/२०२४ पर्यंत ग्रामपंचायतीतील सदस्य / थेट सरपंचाच्या रिक्त जागांच्या पोटनिवडणूकांकरिता दिनांक २३/०१/२०२४ रोजी अस्तित्वात असलेली महाराष्ट्र विधानसभेची मतदार यादी वापरण्यात यावी. या निवडणूकांसाठी पारंपारिक मतदार याद्या तयार करण्यात याव्यात.
२. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ११ (३) मधील तरतुदीनुसार ज्या ग्रामपंचायतीची मुदत समाप्त होण्यास ६ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे व या कालावधीत पद रिक्त झाले आहे, अशा रिक्त पदांचा समावेश करण्यात येऊ नये.
३. सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.४२, दिनांक २६ ऑगस्ट २०२२ च्या कलम ७ मध्ये थेट सरपंचाच्या रिक्त जागा सहा महिन्यांच्या (रिक्त झाल्यापासून) आत थेट निवडणूकीव्दारे भरण्यात येईल, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे संबधित जिल्हाधिकारी यांनी थेट सरपंचाच्या रिक्त झालेल्या पदांचा आढावा घ्यावा.
४. मतदार यादीचे प्रभागनिहाय विभाजन करण्याचा कार्यक्रम खालीलप्रमाणे राहील.
दिनांक १४/०२/२०२४ रोजी प्रारुप मतदार यादी प्रसिध्द केल्यानंतर सार्वत्रिक तसेच पोटनिवडणूका असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या (मराठी /इंग्रजी) नावासह आयोगाकडे अहवाल पाठविण्यात यावा.
५. प्रभागनिहाय प्रारुप मतदार यादी तयार करणे –
प्रभागनिहाय मतदार यादी तयार करताना पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी :-
अ) राज्य निवडणूक आयोगाने क्र. रानिआ/ग्रापंनि-२०२३/प्र.क्र.०३/का.०८, दिनांक ३०/०१/२०२३ व दिनांक २२/१२/२०२३ च्या शुध्दीपत्रकान्वये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीकरीता मतदार यादी तयार करण्याच्या अनुषंगाने एकत्रित आदेश निर्गमित केले आहेत. त्यानुसार मतदार यादी विभाजनाची कार्यवाही करावी.
आ) विधानसभा मतदार यादीत संबंधित ग्रामपंचायतींचा समाविष्ट असलेल्या एकूण मतदारांची संख्या अधिक त्या ग्रामपंचायतींसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रभागनिहाय प्रारुप मतदार यादीतील मतदारांची एकूण संख्या समान आहे (म्हणजेच संबंधित ग्रामपंचायतींतील विधानसभेच्या मतदार यादीत समाविष्ट असलेले सर्व मतदार त्या ग्रामपंचायतींच्या सर्व प्रभागांसाठीच्या प्रारुप मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत तसेच, संबंधित ग्रामपंचायतीच्या हद्दीबाहेरील मतदार त्यामध्ये समाविष्ट झाले नाहीत) याची खात्री करावी.
इ) विधानसभेसाठी तयार करण्यात आलेल्या मतदार यादीमध्ये बदल करण्याचे जसे की, नवीन नावांचा समावेश करणे, नाव वगळणे, नावातील दुरूस्ती व पत्त्यांमधील दुरूस्ती करणे इत्यादींबाबतची कार्यवाही राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जात नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी. (आयोगाचे क्र.रानिआ-२०१५/प्र.क्र.३/प्रकल्प कक्ष, दि. १७/०४/२०१५ चे आदेश)
६. प्रारूप प्रभागनिहाय मतदार यादी प्रसिध्द करणे.
प्रारूप प्रभागनिहाय मतदार यादीवर मतदार/नागरीकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यासाठी प्रारुप मतदार यादीला दिनांक १४/०२/२०२४ रोजी व्यापक प्रसिध्दी देण्यात यावी.
प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचना विचारात घेऊन प्रभागनिहाय मतदार यादी अंतिम करणे.
७.१ दिनांक १४/०२/२०२४ ते दिनांक २०/०२/२०२४ पर्यंत प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांवर नियमाप्रमाणे विचार करून प्रभागनिहाय मतदार यादी अंतिम करण्यात यावी. प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचनांवर फक्त पुढीलप्रमाणे सुधारणा/दुरुस्ती करता येईल:- (i) लेखनिकांच्या काही चुका
(ii) दुसऱ्या प्रभागातील चुकून अंतर्भूत झालेले मतदार
(iii) संबंधित प्रभागातील विधानसभा मतदार यादीत मतदारांची नावे असूनही ग्रामपंचायतीच्या संबंधित प्रभागाच्या मतदार यादीमध्ये नावे वगळण्यात आली असल्यास, अशा मतदारांची नावे ग्रामपंचायतींच्या प्रभागनिहाय मतदार यादीत समाविष्ट करणे.
७.२ सदर मतदार यादी कार्यक्रमानुसार विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सर्व हरकती व सूचनांवर वरीलप्रमाणे विचार करून त्यानुसार आवश्यक त्याच सुधारणा मतदार यादीत कराव्यात, जेणेकरून पुढील काळात याबाबत न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवणार नाहीत.
८. प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी प्रसिध्द करणे:
अंतिम मतदार याद्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार अधिप्रमाणित करून त्याबाबतची सूचना दिनांक २३/०२/२०२४ रोजी मुद्दा क्र.९ मध्ये नमूद केलेल्या पध्दतीने प्रसिध्द करण्यात यावी.
९. प्रारूप व अंतिम प्रभागनिहाय मतदार यादीस खालीलप्रमाणे व्यापक प्रसिध्दी द्यावी जसे-
अ) ग्रामपंचायत, तलाठी सजा, मंडळ अधिकारी, पंचायत समिती व तहसिल
कार्यालयातील सूचना फलकावर
ब) स्थानिक वृत्तपत्रे
क) स्थानिक केबल टि. व्ही.
१०. वरील सूचनांप्रमाणे आयोगाने अधिसूचित केलेल्या दिनांकास अस्तित्वात असलेल्या विधानसभेच्या मतदार यादीचे ग्रामपंचायत निवडणुकांसंदर्भात विभाजन विहित मुदतीत व बिनचूक करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी व तहसिलदार यांची राहील. (संदर्भ: शासनाच्या महसूल व वन विभागाचे दि.२४/०४/२०१७ रोजीचे परिपत्रक)
११. पोटनिवडणुका असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या रिक्त जागे संदर्भात मतदार यादीचा कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर मा. न्यायालयाचे किंवा विभागीय आयुक्त (अपीलासंदर्भात) यांच्या स्तरावरुन देण्यात आलेले स्थगिती आदेश प्राप्त झाल्यास,
• मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेशास जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्या स्तरावर स्थगितीची कार्यवाही करता येईल.
• मात्र विभागीय आयुक्त यांनी त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या अनर्हतेच्या प्रकरणांमध्ये निवडणूक कार्यक्रम सुरु झाल्यानंतर कोणत्याही प्रकारे स्थगिती देण्यात येऊ नये.
१२. मतदार यादी कार्यक्रमाच्या टप्यावर प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या पूर्वतयारीसंदर्भात जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इतर यंत्रणांशी समन्वय साधून आवश्यक त्या सर्व बाबींची पूर्तता करावी व त्याचा अहवाल तत्परतेने आयोगास ई-मेलद्वारेच सादर करण्यात यावा.
१३. मतदार यादीचा कार्यक्रम आयोगाच्या https://mahasec.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
१४. सदर प्रभागनिहाय मतदार यादीचा कार्यक्रम आयोगाने निर्धारीत केलेल्या कालावधीत पूर्ण होईल, याची दक्षता संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी.
