राज्यातील गरजू महिलांना रोजगारासाठी “पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा” उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्याबाबत pink gulabi e-rickshaw
संदर्भ :-१) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मवबा २०२४/प्र.क्र.२२/कार्या-२, दि.०८.०७.२०२४.
२) आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे पत्र क्र. मबाविआ/मवि/का-६/२०२४-२५/४५१९ दि.२१.०७.२०२४
प्रस्तावना :-
राज्यातील महिला व मुलींना रोजगार निर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे, सशक्तीकरणास चालना देण्यासाठी तसेच, महिला व मुली यांना सुरक्षित प्रवास करणे यासाठी नोकरी तसेच रोजगाराच्या जास्त संधी उपलब्ध असलेल्या मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, कल्याण, अहमदनगर, नवी मुंबई, पिंपरी, अमरावती, चिंचवड, पनवेल, छत्रपती संभाजीनगर, डोंबिवली, वसई-विरार, कोल्हापूर व सोलापूर या शहरात इच्छुक महिलांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य व चालविण्यासाठी इतर सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील गरजु महिलांना रोजगारासाठी “पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा” ही योजना राज्यात सुरु करण्यास संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.
सदर संदर्भ क्र. १ मधील शासन निर्णयातील अ.क्र. १० येथे पिंक ई-रिक्षाबाबत नमूद करण्यात आलेले Specifications व केंद्र शासन मोटर वाहन नियम १९८९ मध्ये आणि केंद्र शासन परिवहन विभाग, अधिसूचना दि.०८.१०.२०१४ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या Specifications” मध्ये सुसंगती राहण्याच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन शुध्दीपत्रक :-
राज्यातील गरजू महिलांना रोजगारासाठी “पिंक (गुलाबी) ई-रिक्षा” उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या दि.०८.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये अ.क्र. १० येथील “पिंक ई-रिक्षाचे Specifications” मध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहेत:-
१) Specifications तक्यातील Motor Capacity “१० एचपी” ऐवजी “२००० W पेक्षा जास्त नसावी.” असे वाचावे. तसेच Seater “३+१ (Driver)” ऐवजी “४+१ (Driver).” असे वाचावे.
२) सदर ई-रिक्षाची सामान वाहून नेण्याची क्षमता (Luggage) ४० किलोपेक्षा जास्त नसावी. तसेच, सदर रिक्षांचा वेग (speed) २५ किमी प्रति तास पेक्षा जास्त नसावा.
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७३११६१९२३४३३० असा आहे. हा शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,