रा या नावानं सर्वांना परिचित असलेले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांचा जन्म ८ डिसेंबर १८७८ रोजी मद्रास इलाख्यातील थोरापल्ली या लहानशा गावी आला. बंगलोर व चेन्नई येथील महाविद्यालयांत ते शिकले व वकील झाले. सालेम इथं त्यांनी वकिली सुरू केली व थोड्याच काळात ते एक निष्णात वकील म्हणून प्रसिद्धीस आले. इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व व तल्लख बुद्धिमत्ता यांच्या सामर्थ्यावर त्यांनी त्या क्षेत्रात आपला प्रभाव पाडला. त्यांनी सार्वजनिक कार्यातही भाग घेण्यास सुरुवात केली. व्यवसायामुळं व विद्वत्तेमुळं राजाजी सालेममधील नागरिकांमध्ये लोकप्रिय होते. ते सालेम नगरपालिकेचे अध्यक्ष झाले. अध्यक्ष या नात्यानं त्यांनी तिथं अनेक सुधारणा घडवून आणल्या.
भारताचं स्वातंत्र्य आंदोलन जसजसं तीव्र बनत गेलं, तसतसे राजाजी काँग्रेसच्या चळवळीकडं आकर्षित झाले. राजाजींवर टिळकांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव पडला होता. त्यांचा ओढा सुरुवातीला काँग्रेसमधील जहाल गटाकडं होता. ते म्हणत,
‘कायदेशीर पण जहाल चळवळी आवश्यक आहेत, कारण त्यांखेरीज या देशाचं भवितव्य घडवणारे स्थितिप्रिय पुढारी गतिमान होणार नाहीत.’
राजाजींच्या सामाजिक व राजकीय कर्तृत्वाला बहर आला, तो गांधीजींची भेट झाल्यानंतर, गांधीजींच्या विचारांतील व कार्यक्रमांतील सामर्थ्य त्यांनी ओळखलं. गांधीजींच्या असहकार व सत्याग्रह या तत्त्वांचा त्यांनी हिरिरीनं पुरस्कार केला. १९२० साली गांधीजींनी असहकाराची चळवळ सुरू केली. राजाजींनी आपली वकिली सोडून त्या चळवळीत उडी घेतली. वेलोर इथं एका प्रचंड जनसमुदायापुढं त्यांनी भाषण दिलं. भाषणबंदीचा हुकूम मोडल्याच्या कारणावरून त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाली.
गांधीजींचे निकटचे सहकारी म्हणून राजाजी पूर्ण वेळ काम करू लागले. १९२२ साली काँग्रेस कार्यकारिणीचे सदस्य व सरचिटणीस म्हणून त्यांची निवड झाली. खादीचा प्रचार, जातीय ऐक्य, राष्ट्रीय शिक्षण, अस्पृश्यता निवारण आणि दारूबंदी हा गांधीजींनी मांडलेला विधायक कार्यक्रम राजाजींनी मद्रास इलाख्यात निष्ठापूर्वक राबवला.
मद्रास इलाख्यात काँग्रेसचं कार्य राजाजींनी रुजवलं व वाढवलं. त्या काळी तिथं मूठभर उच्च वर्णीयांचं समाजात वर्चस्व होतं आणि बहुजन समाज उपेक्षित होता. राजाजींना मात्र जाती, धर्म, पंथभेद मान्य नव्हते.
१९३६ साली प्रांतिक विधिमंडळाच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. राजाजींनी काँग्रेसचा झंझावाती प्रचार केला व शेकडो सभांमधून काँग्रेसची भूमिका लोकांना समजावून दिली. काँग्रेसला बहुमत मिळालं. राजाजी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री बनले. ते त्या पदावर सुमारे सव्वादोन वर्ष होते. त्या काळात त्यांनी लोकहिताच्या अनेक गोष्टी केल्या. दारूबंदीचा कायदा आणि अस्पृश्यांना मंदिर प्रवेश खुला करणारा कायदा असे कायदे करणारे ते पहिलेच मुख्यमंत्री होते. मुख्यमंत्री असताना ते गोरगरीब जनतेला सहज भेटत असत. त्यांची गाडी रस्त्यात थांबवून लोक त्यांना आपल्या तक्रारी सांगत. त्या तक्रारी तत्काळ निवारण करण्याचा प्रयत्न राजाजी करत.
एक उत्कृष्ट प्रशासक म्हणून राजाजी देशात ओळखले जाऊ लागले.
१९३९ साली दुसरं महायुद्ध सुरू झालं. भारतीय नेत्यांना विश्वासात न घेता भारताला युद्धात सामील केल्याचं ब्रिटिश सरकारनं जाहीर केलं. त्याचा निषेध म्हणून काँग्रेसच्या सर्व मंत्रिमंडळांनी आपले राजीनामे दिले. भारताचा युद्धविरोध व्यक्त करण्यासाठी गांधीजींनी वैयक्तिक सत्याग्रह सुरू केला. राजाजींनी त्या सत्याग्रहात भाग घेतला. त्यांना एक वर्षाची कारावासाची शिक्षा झाली.
काँग्रेस व मुस्लिम लीगमध्ये तडजोड घडवून आणण्याचे आटोकाट प्रयत्न राजाजींनी
केले त्यांची अशी धारणा होती. की काँग्रेस व मुस्लिम लीग यांच्यामध्ये समझोता झाला, तर स्वातंत्र्यप्राप्ती सुलभ होईल.
देशाला स्वातंत्र्य लवकर मिळावं, स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या कार्यात मुस्लिम लीगचं सहकार्य मिळावं, बासाठी ते सतत प्रयत्नशील राहिले. जुलै १९४४ मध्ये त्यांनी एक योजना माकार्य शिलाच ‘राजाजी योजना’ म्हणतात. या योजनेच्या आधारानं पुढं गांधीजी व बॅरिस्टर जीना यांच्यामध्ये प्रदीर्घ वाटाघाटीही झाल्या; परंतु त्या निष्फळ ठरल्या.
१९४५ साली दुसरं महायुद्ध संपलं. आता यापुढं भारताला गुलामगिरीत ठेवणं ब्रिटिशांना अशक्य झालं होतं. इंग्लंडमध्ये सत्तेवर आलेल्या मजूर पक्षाच्या सरकारनं काँग्रेसच्या नेत्यांची कारावासातून सुटका केली. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वाटाघाटींना नव्यानं चालना मिळाली.
१९४६ साली पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली अस्तित्वात आलेल्या हंगामी सरकारात राजाजींचा समावेश करण्यात आला.
इंग्रजांनी स्वातंत्र्याची घोषणा केली, तरीही मुस्लिम लीगचा पाकिस्तान मागणीचा आग्रह कायमच होता. काँग्रेस नेत्यांपुढं मोठा पेचप्रसंग होता. शेवटी काँग्रेस नेत्यांना नाइलाजास्तव फाळणी मान्य करावी लागली.
१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. देशाच्या फाळणीमुळं दंगली वाढू लागल्या, निर्वासितांचे लोंढे वाहू लागले. बंगालमध्येही दंगली, निर्वासितांचे लोंढे यामुळे परिस्थिती अस्थिर होती. अशा बिकट प्रसंगी राजाजींची नियुक्ती पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदावर करण्यात आली. राजाजींनी ती अवघड जबाबदारी धैर्यानं स्वीकारली आणि बंगालमध्ये शांतता व सुव्यवस्था निर्माण करण्याचे आटोकाट प्रयत्न केले.
राजाजींची कर्तबगारी लक्षात घेऊन २१ जून १९४८ रोजी त्यांच्यावर गव्हर्नर जनरल पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. गव्हर्नर हे सर्वोच्च अधिकाराचं पद राजाजींनी मोठ्या कौशल्यानं हाताळलं.
२६ जानेवारी १९५० रोजी प्रजासत्ताक भारताची घटना अमलात येऊन गव्हर्नर जनरल पद रद्द झालं. पंडित नेहरूंनी राजाजींना पुन्हा आपल्या मंत्रिमंडळात घेतलं. सरदार पटेल यांच्या निधनानंतर राजाजींकडं गृहखातं सोपवण्यात आलं. पुढे १९५२ साली ते पुन्हा तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री झाले. दोन वर्षांनी त्यांनी स्वेच्छेनं या पदाचा राजीनामा दिला.
राजाजी तत्त्वचिंतक होते आणि उत्कृष्ट साहित्यिक होते. त्यांनी तमिळ भाषेत जवळपास तीस-पस्तीस ग्रंथ लिहिले. साहित्य अकादमीनं १९५८ मध्ये पुरस्कार देऊन त्यांच्या साहित्यसेवेचा गौरव केला. त्यांनी कथारूपानं इंग्रजीमध्ये लिहिलेल्या रामायण, महाभारत या
ग्रंथांना जगन्मान्यता मिळाली. शिवाय त्यांचे भारतीय संस्कृती, हिंदुधर्म, उपनिषदे, गांधीजींची शिकवण इत्यादी विषयांवरील ग्रंथ विचारप्रवर्तक आहेत.
राजाजींची देशसेवा, त्याग आणि कर्तृत्व लक्षात घेऊन राष्ट्रपतींनी त्यांना ‘भारतरत्न’ हा सर्वोच्च बहुमानाचा किताब दिला.
२५ डिसेंबर १९७२ रोजी राजाजींचं निधन झालं आणि एका कर्तबगार जीवनाची अखेर झाली.
