प्रस्तावना :- मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने मूळ अर्ज क्र ८१८/२०२३ प्रकरणी दि. २.११.२०२३ रोजी पारित केलेल्या आदेशात पुढील आशयाचे निरीक्षण नोंदविले आहे –
“आदिवासी व दुर्गम भागात काम केल्यानंतर शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांची पुढील पदस्थापना त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी करण्याची सवलत रद्द झाल्यामुळे,
या भागातील नागरिकांना उपलब्ध करुन द्यावयाच्या सुविधांवर होणारे परिणाम विचारात घेऊन शासनाने सदर सवलतीबाबत सर्वांगीण विचार करुन सुयोग्य भूमिका घ्यावी.”
मा. न्यायाधिकरणाच्या उपरोक्त निरीक्षणानुसार आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात काम केल्यानंतर पुढील पदस्थापना पसंतीच्या ठिकाणी देण्याबाबत सर्वंकष विचार करुन त्याअनुषंगाने सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक :- आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात काम केल्यानंतर पुढील पदस्थापना पसंतीच्या ठिकाणी देण्याबाबत मा. न्यायाधिकरणाने सूचित केल्यानुसार समुचित विचार करुन या परिपत्रकाद्वारे खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत-
१) बदली अधिनियम २००५ मधील कलम ३(१) नुसार नेमणुकीचा पदावधी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वसाधारण बदलीस शासकीय अधिकारी/कर्मचारी पात्र ठरतात.
त्यानुसार आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागातील अधिकारी/ कर्मचारी ज्यावेळी सर्वसाधारण बदलीस पात्र ठरेल, त्यावेळी त्यांच्या संवर्गाची सेवाज्येष्ठतायादी ज्या स्तरावर ठेवण्यात येते, त्या स्तरांतर्गतच त्याची बदली करण्यासाठी त्यांच्याकडून कमाल ४ जिल्हयांचा पसंतीक्रम घेण्यात यावा.
२) तद्नंतर संबंधिताचा पसंतीक्रम विचारात घेऊन, त्यांच्या पसंतीच्या जिल्हयात सोईनुसार बदलीने पदस्थापना देण्यात यावी.
Online teacher transfer
तथापि बदली अधिनियम २००५ हा केवळ शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू असल्याने, निमशासकीय कार्यालये तसेच शासन अंगीकृत महामंडळे / प्राधिकरण इत्यादीमधील अधिकारी/ कर्मचारी यांना त्यांच्या बदली संदर्भात जे नियम लागू आहेत .
ते बदलीबाबतचे नियम तसेच शासनाचे आदिवासी/ नक्षलग्रस्त भागातून बदली करताना पसंतीक्रम विचारात घेण्याचे तत्व या दोन्ही बाबी विचारात घेऊन प्रशासकीय विभाग त्यांच्या स्तरावरुन योग्य तो निर्णय घेण्यास सक्षम आहे.
