नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यास प्रदान करण्यात आलेले इरादापत्र रद्द करणेबाबत. (न्यायालयीन प्रकरण) navin mahavidhyalay
प्रस्तावना:-
निसर्ग विकास बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, जालना या संस्थेच्या जिजामाता वरिष्ठ महिला महाविद्यालय, धाड ता. जि. बुलढाणा या महाविद्यालयास शासन आदेश दिनांक १५.०२.२०२४ अन्वये शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता इरादापत्र मंजूर करण्यात आले होते. अध्यक्ष, निसर्ग विकास बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, जालना यांनी संदर्भाधीन क्र. ०२ येथील दिनांक २७.०३.२०२४ रोजीच्या निवेदनाद्वारे, सदर संस्थेस देण्यात आलेले इरादापत्र रद्द करणेबाबत व अंतिम मान्यतेची कार्यवाही थांबविण्याबाबत शासनास विनंती केली होती. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी धाड, जि. बुलढाणा या बिंदूंकरीता प्रतिवादी क्र.३ निसर्ग विकास बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेच्या नवीन महाविद्यालयास इरादापत्र मंजूर करण्यात आल्याविरूध्द वत्सलाबाई दांडगे, शिक्षण कृषी क्रिडा ग्रामीण विकास व बहुउद्देशीय संस्था या संस्थेने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे याचिका क्र. ३३४९/२०२४ दाखल केलेली आहे.
अध्यक्ष, निसर्ग विकास बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, जालना यांचे दिनांक २७.०३.२०२४ रोजीचे निवेदन व मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल याचिका क्र. ३३४९/२०२४ मधील मा. उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले आदेश विचारात घेवून निसर्ग विकास बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, जालना या संस्थेच्या जिजामाता वरिष्ठ महिला महाविद्यालय, धाड ता. जि. बुलढाणा या महाविद्यालयास शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता नवीन महाविद्यालयास अंतिम मान्यता देणेसंदर्भात प्रदान करण्यात आलेले इरादापत्र रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः-
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल याचिका क्र. ३३४९/२०२४ मधील मा. उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले आदेश विचारात घेवून, निसर्ग विकास बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, जालना या संस्थेच्या जिजामाता वरिष्ठ महिला महाविद्यालय, धाड ता. जि. बुलढाणा या महाविद्यालयास शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता नवीन महाविद्यालयास अंतिम मान्यता देणेसंदर्भात प्रदान करण्यात आलेले इरादापत्र याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे.
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२५०१३०१५५८५०६७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने,
