शालेय पोषण आहार योजनेचे सामाजिक अंकेक्षण (MDM Social Audit) व मुल्यांकन मनरेगा कक्षामार्फत करणेबाबत mid day meal social audit
शालेय पोषण आहार योजनेचे सामाजिक अंकेक्षण (MDM Social Audit) व मुल्यांकन मनरेगा कक्षामार्फत करणेबाबत
शालेय पोषण आहार योजनेचे सामाजिक अंकेक्षण व मूल्यांकन महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयाच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय शासनाने संदर्भीय शासन निर्णयाद्वारे घेतलेला आहे. शालेय पोषण आहार योजनेस पात्र असलेल्या राज्यातील शाळांपैकी प्रत्येक जिल्ह्यातील किमान ५ टक्के शाळांचे व सर्व जिल्हा परिषद कार्यालयाचे सामाजिक अंकेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. सदर शासन निर्णयामध्ये निर्देशित केल्यानुसार जिल्हा परिषद कार्यालय तसेच संबंधित शाळेने सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया सुरु होण्यापुर्वी महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी, मुंबई यांचे कार्यालयाकडून नियुक्त संस्थेस/यंत्रणेस आवश्यक असलेली मागील तीन वर्षातील कागदपत्रे उपलब्ध करुन देण्यासाठी आपणास खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहेत.
जिल्हास्तरावर योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत राबविण्यात आलेल्या नाविण्यपूर्ण उपक्रमाची माहिती.
योजनेतर्गत लोकसहभागातून प्राप्त झालेली भौतिक संसाधने व इतर केलेली कामे यांचा तपशील.
सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेमधील सर्व बाबीची पूर्तता तसेच सर्व संबंधित यंत्रणामधील समन्वय, दैनदिन अडचणीचे निराकरण व इतर बाबी योग्य रितीने हाताळण्यासाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथ) जिल्हा परिषद यांनी जिल्हा/तालुका स्तरावर समन्वय अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी.
उपरोक्त अ व ब नुसार सामाजिक अंकेक्षण करणाऱ्या यंत्रणेस आवश्यक असलेली मागील तीन वर्षातील कागदपत्रे उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथ) व गटशिक्षणाधिकारी यांची राहील.
• सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेमध्ये अधिकाऱ्याऱ्यांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या :
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) :-
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यानी सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया आयोजित करताना प्रशासकीय यंत्रणा/क्षेत्रिय अधिकारी/ कर्मचारी यांना सामाजिक अंकेक्षण पथकास सहकार्य करण्याचे व आवश्यक ते कागदपत्र उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश द्यावेत.
11) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) किंवा त्यांचा प्रतिनिधी प्रत्येक सामाजिक अंकेक्षण सार्वजनिक सुनावणीस उपस्थित राहतील.
11.सामाजिक अंकेक्षण प्रकियेतील सार्वजनिक सुनावणीचा अहवाल संबंधित यंत्रणेकडून शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांना सादर करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांची राहील.
IM सामाजिक अंकेक्षण अहवालांवर सुधारात्मक कारवाई केली जाईल यांची खात्री करुन घेण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांची राहील.
अमलबजावणी यंत्रणा व सामाजिक अंकेक्षणासाठी नियुक्त साधन व्यक्ती यांनी तयार केलेल्या तपासणी सुचीनुसार सामाजिक अंकेक्षणासाठी आवश्यक कागदपत्रे सामाजिक अंकेक्षण धमुला उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांची राहील.
V सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद हे अमलबजावणी यंत्रणेला सामाजिक अंकेक्षण कामात आवश्यक सहकार्य करण्याच्या सुचना देतील.
VII) नागरी सेवेच्या नियमांनुसार गैरवर्तन करणाऱ्या आणि शालेय पोषण आहार योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या हक्कांची हानी करणाऱ्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांची राहील.
गटशिक्षणाधिकारी:-
गटशिक्षणाधिकारी / अधिक्षक शापोआ हे सर्व लोकप्रतिनिधी तसेच शालेय पोषण आहार योजनेतील अंमलबजावणी करणाऱ्या संबंधित कर्मचारी यांना सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेबद्दल सविस्तर माहिती देतील.
गटशिक्षणाधिकारी / अधिक्षक शापोआ हे सर्व लोकप्रतिनिधी तसेच शालेय पोषण आहार योजनेतील अंमलबजावणी करणाऱ्या संबंधित कर्मचारी यांना सामाजिक अंकेक्षणांच्या तारखा आगावू स्वरुपात लेखी कळवतील.
सर्व सामाजिक अंकेक्षण सार्वजनिक सुनावणीस गटशिक्षणाधिकारी / अधिक्षक उपस्थित राहतील.
M सामाजिक अंकेक्षणासाठी निवडण्यात आलेल्या शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक व इतर अंमलबजावणी यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांची बैठक घेवून त्यांना या प्रक्रियेची विस्तृत माहिती दिली जाईल. सामाजिक अंकेक्षणाची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी संबंधित पंचायत समिती कार्यालयामध्ये ही बैठक आयोजित करणे अपेक्षित आहे.
V सामाजिक अंकेक्षण कामात आवश्यक सहकार्य करण्याच्या सुचना केंद्रप्रमुख/मुख्याध्यापक यांना देतील.
शाळा स्तरावर शालेय पोषण आहार योजनेच्या सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेमध्ये खालील बाबींची
पडताळणी करण्यात येणार आहे.
शालेय पोषण आहार विद्यार्थ्यांना देण्याची नियमितता,
विद्यार्थ्यांना दिला जाणाऱ्या आहाराचे गुणवत्ता आणि प्रमाण.
विद्यार्थ्यांना दिला जाणाऱ्या पोषण आहाराची पौष्टिकता.
स्वयंपाकगृह तसेच धान्य साठवण्यासाठी जागा आणि भांडी यासारख्या पायाभूत सुविधांची उपलब्धता.
स्वच्छ आणि सुरक्षित स्वयंपाकगृह.
अन्न धान्याची गुणवत्ता, प्रमाण व वाहतुकीची पडताळणी.
• चान्य व इतर अन्नपदार्थाचा साठा आणि साठवणुकीची जागा.
> पोषण आहार बनवण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची किंमतीची पडताळणी आणि त्याची उपलब्धता.
• स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांचे मानधन आणि त्यांच्या देयकाची पडताळणी.
• वास्तविक मासिक खर्च,
MDM बैंक खाते पुस्तकांची पडताळणी.
पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, स्वच्छतागृहे, हात धुण्यासाठी साबण, ताटे, स्वच्छ जेवणाची जागा यांची उपलब्धता.
• वैद्यकीय आणि आरोग्य कार्ड वितरणासह विद्यार्थी तसेच, स्वयंपाकी व मदतनीस यांच्या आरोग्याच्या नोंदी.
किमान एका शिक्षकाद्वारे जेवण तपासणीच्या नोंदवहीची पडताळणी,
> योजनेबाबत केलेली जागरुकता.
एकत्रितपणे पोषण आहार वितरण
> विद्यार्थ्यांमध्ये आहार वितरण करतांना भेदभाव न करणे इत्यादीबाबत तपासणी.
> आपत्कालीन वैद्यकीय योजना,
> उपस्थिती नोंदणीपत्रक, तांदूळ व धान्यादी माल साठा नोंदवही, चवनोदवही लाभार्थी किंवा MDM रजिस्टर, आर्थिक नोदणी इ.
> भ्रष्टाचाराची उदाहरणे.
• SMC बैठकीच्या वेळी अभिलेखांची नोंद ठेवण्यासाठी आणि निष्कर्ष वाचण्यासाठी देखरेख करण्याचे घोरण कसे विकसित करावे.
शालेय पोषण आहार योजनेचे सामाजिक अंकेक्षण व मूल्यांकन महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण संचालनालयाच्या माध्यमातून सुरु होणार आहे. त्यामुळे जिल्हयातील सर्व शाळांना आवश्यक ते निर्देश आपल्या स्तरावरुन देण्यात यावेत. तसेच महाराष्ट्र राज्य सामाजिक अंकेक्षण व पारदर्शकता सोसायटी, मुंबई यांचे कार्यालयाकडून नियुक्त संस्थेस सामाजिक अंकेक्षण बाबत आवश्यक असलेली कागदपत्रे उपलब्ध करुन द्यावेत. तसेच शासन निर्देशानुसार आवश्यक ते सहकार्य करावे.
