उपरोक्त विषयाबाबत संदर्भाधिन पत्रांचे अवलोकन व्हावे. उपरोक्त संदर्भ क्रमांक-३ येथील पत्रान्वये जिल्हा परिषदांच्या मालमत्ताची संपूर्ण माहिती खालील विवरणपत्रात मागविण्यात आली होती. सदर माहिती अद्यापही प्राप्त झालेली नाही.
२. संदर्भाधिन दिनांक २९.१.२००४ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्राम पंचायतीकडील स्थावर/जंगम मालमत्तेचे अभिलेख अद्ययावत ठेवण्याबाबत उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना मालमत्ता अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
३. ग्राम विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक जिपज-२०१३/प्र.क्र.३१/पंरा-९, दिनांक २५.३.२०१३ मधील तरतूदीमुळे जिल्हा परिषदांच्या ज्या मालमत्तावर शासन किंवा राज्य शासन असा उल्लेख आहे अशा मालमत्ताचा ७/१२ किंवा भूमापन पत्रकावर जिल्हा परिषदेच्या नावे फेरफार करण्याबाबत निर्देश आहेत. त्यानुषंगाने महालेखापाल यांनी दिनांक १७.२.२०२० रोजीच्या अर्ध समासामध्ये जिल्हा परिषदांच्या मालमत्ताचे अभिलेख राज्य स्तरावर उपलब्ध असणे आवश्यक असावीत असे नमूद केले आहे.
४. त्यानुषंगाने उपरोक्त संदर्भ क्र.३ दिनांक २७.७.२०१८ च्यापत्रान्वये मागविण्यात आलेल्या विवरणत्रातील माहिती १ महिन्यांच्या आत शासनास सादर करावी, हि विनंती. विहित वेळेत माहिती प्राप्त न झाल्यास याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम पंचायत) यांची राहील. जिल्हा परिषद मालमत्ता नोंदवही पूर्ण करण्यासाठी कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद (बांधकाम विभाग) आणि ग्रामसेवक यांची मदत घेण्यात यावी व सदर पत्राच्या दिनांकापासून ४५ दिवसाच्या कालावधीत कार्यवाही पूर्ण न करणाऱ्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राम पंचायत) यांना जबाबदार घरुन कामकाजात कसूर केल्याबाबतची कार्यवाही प्रस्तावित करावी, ही विनंती.
