शासन निर्णयः-राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींची अचूक आकडेवारी असणे आवश्यक असल्याने राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण करणे अत्यावश्यक आहे. राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या अचूक नोंदी नसल्यामुळे त्याच्यासाठी नवीन योजना तयार करणे व दिव्यांगांसाठी धोरण ठरविणे यामध्ये अडचणी येत आहेत. दिव्यांग व्यक्तींचे सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करुन, त्यांची सविस्तर माहिती गोळा करुन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, त्यांच्या समस्या जाणून घेवून कशाप्रकारे त्यांना मदत करता येईल यासाठी योजना तयार करता येतील. दिव्यांगांना आरोग्य, रोजगार, स्वयंरोजगार, शिक्षण, प्रशिक्षण, दिव्यांगत्वाचे कारण समजून घेण्याकरिता समाजामध्ये जागरुकता मोहिम राबविणे, लहान वयातच दिव्यांगत्व ओळखून, ते कमी करण्यासाठी, त्याचा शोध घेवून शीघ्र निदान व उपचार करणे, त्यांच्या पुनर्वसनास प्रोत्साहन देणे इत्यादी उपाययोजना करता याव्यात यासाठी राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण करणे आवश्यक असल्याने “राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण” योजनेस या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.
दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वेक्षण कार्यक्रमाची मुख्य उद्दीष्टेः
I. राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण करणे.
II. २०१६ च्या अधिनियमानुसार निश्चित केलेल्या २१ दिव्यांगत्व प्रकारच्या व्यक्तींची राज्यातील आकडेवारी उपलब्ध करणे.
दिव्यांग व्यक्तीकरीता योजना, कार्यक्रम, प्रकल्प याची आखणी व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी माहितीचे संकलन करणे.
IV. दिव्यांग व्यक्तींविषयक संशोधन करण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तींच्या समस्या गरजा ओळखणे.
V. दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण पुनर्वसन करुन मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीने माहिती संकलित करणे.
व्याप्तीः
1. राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण सर्व शहरे, गावे, वाडी-वस्ती, तांडे व पाडे इत्यादी मध्ये करण्यात येणार आहे.
II. तसेच सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत, कटक मंडळे इत्यादी ठिकाणी राबविण्यात येणार आहे.
प्रशासकीय नोडल अधिकारीः-
जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वेक्षणासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे आणि महानगरपालिका क्षेत्रात संबंधित आयुक्त हे नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील.
क्षेत्रीय स्तरावरील समितीः-
दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वेक्षणासाठी संस्थेची निवड करणे तसेच त्याच्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे:-
सर्वेक्षणासाठीची प्रश्नावलीः
सर्व जिल्ह्यातील सर्वेक्षणामध्ये एकसमानता राहावी याकरिता शासनाकडून सर्वेक्षण प्रश्नावली उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
सर्व जिल्ह्यातील सर्वेक्षणामध्ये एकसमानता राहावी याकरिता शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या प्रश्नावलीमध्ये अतिरिक्त माहितीचा समावेश करणे आवश्यक वाटल्यास, त्यास सचिव, दिव्यांग कल्याण यांची मान्यता घेण्यात यावी.
निवड करण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत प्रशिक्षणाचे साहित्य, कार्यपध्दती व वेळापत्रक निश्चित करण्यात येईल.
प्रशिक्षणः
निवड करण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थमार्फत प्रशिक्षणाचे साहित्य, कार्यपध्दती व वेळापत्रक निश्चित करण्यात येईल. आशा गट प्रवर्तकांकडून गाव स्तरावरील आशा सेविका / अंगणवाडी सेविका यांना प्रशिक्षण दिले जाईल. आशा गट प्रवर्तक / अंगणवाडी सेविका यांचे पथक तयार करणे.
जनतेचा सहभागः
i. महानगरपालिका/नगरपालिका क्षेत्रातील मा. नगरसेवक यांच्या सल्ल्याने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्वेक्षणाचे नियोजन व उद्घाटन करावे.
ii. ग्रामीण भागातील संरपंच/ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या सल्ल्याने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्वेक्षणाचे नियोजन व उद्घाटन करावे.
अटी व शर्तीः
१. दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण यासाठी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी / आयुक्त, महानगरपालिका हे नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील.
२. दिव्यांग सर्वेक्षणाच्या कामासाठी जिल्हाधिकारी / आयुक्त, महानगरपालिका विहित कार्यपध्दती अवलंबून स्वयंसेवी संस्थेची निवड करतील.
३. सर्वेक्षणाचे काम आशासेविका/अंगणवाडी सेविका/आरोग्य सेवक यांचेमार्फत करण्यात येईल.
४. सर्वेक्षणाच्या कामात एकसमानता यावी यासाठी शासनाकडून प्रश्नावली प्रत्येक जिल्ह्याला देण्यात येईल.
५. सर्वेक्षणासाठी नियंत्रक व समन्वय अधिकारी म्हणून आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे हे राहतील.
६. स्वयंसेवी संस्थांची निवड करण्यात आल्यानंतर आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांनी सर्वेक्षणासाठी निवड केलेल्या संस्थांची जिल्हानिहाय यादी शासनास सादर करावी.
७. राज्यातील अकोला, परभणी, सातारा या जिल्ह्यात सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून, बीड, धुळे व ठाणे या जिल्ह्यामध्ये सर्वेक्षणाचे काम सुरु असल्याने सदर ६ जिल्हे वगळून उर्वरित ३० जिल्ह्यांकरिता सर्वेक्षणाचे काम सुरु करण्यासाठी रुपये २५ लाख इतका निधी वितरीत करण्यात येईल.
८. सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ५०% रक्कम व अंतिम अहवालाचे मूल्यमापन केल्यानंतर उर्वरित निधी अदा करण्यात येईल.
९. दिव्यांग सर्वेक्षणाचा कालावधी सुरुवातीस २ महिन्यांसाठी राहील. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार सदर कालावधी वाढविण्यात येईल.
या योजनेसाठी आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे हे नियंत्रक अधिकारी असतील. या बाबींवरील खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावाः-
मागणी क्र.झेडआय-३,
२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,
०२ समाज कल्याण,
१०१ अपंगांचे कल्याण,
(०५) दिव्यांगांसाठी इतर योजना,
(०५) (१७) राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण (सर्वसाधारण) (कार्यक्रम)
(२२३५ D१६८)
५०, इतर खर्च.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३१६१५४९३८४७३५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
सन २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात दिव्यांग व्यक्तीची संख्या (७ प्रकारानुसार) २९.६३ लाख असून एकूण लोकसंख्येच्या २.६% इतकी आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार दिव्यांग व्यक्तींचे २१ प्रकार निश्चित करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार राज्यातील दिव्यांग व्यक्तीच्या संख्येत लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील प्रकरण ३ कलम १७ (१) नुसार दर ५ वर्षांनी सर्वसमावेशक शिक्षण देण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता नमूद केली आहे. तसेच कायदा लागू झाल्यानंतर २ वर्षात राज्यातील सर्व दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे सूचित केले आहे. त्याचप्रमाणे प्रकरण ५ कलम २ (A) नुसार राज्यशासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी दिव्यांग व्यक्तीसाठी आरोग्य सुविधा तसेच दिव्यांगत्व प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यासाठी उपक्रम/योजना तयार कराव्यात. त्यानुसार दिव्यांगाचे सर्वेक्षण, तपासणी आणि दिव्यांगत्वाचे कारण शोधण्यासाठी संशोधन करण्याबाबतची तरतूद केली आहे.
दिव्यांगांच्या एकूण लोकसंख्येची किंवा त्यांची सामाजिक-आर्थिक स्थितीची केंद्र सरकार अथवा राज्य शासनाकडे अचूक नोंद उपलब्ध नाही. दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वेक्षणातून प्राप्त होणाऱ्या तपशीलवार माहितीच्या आधारे दिव्यांग व्यक्तीच्या सर्वांगिण विकासाकरिता (शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसन, आर्थिक सहाय्य, सामाजिक सुरक्षा, सकारात्मक कृतीविषयक योजना) विविध उपक्रम व योजना यांचे नियोजन करुन दिव्यांग व्यक्तीचे सक्षमीकरण करुन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. यासाठी दिव्यांगांची जिल्हा/तालुका व गावनिहाय तसेच दिव्यांगाच्या विविध प्रकारानुसार दिव्यांगाची अचूक आकडेवारी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन दिव्यांग व्यक्तींच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रकारानुसार त्यांना शासकीय योजना तसेच अन्य सोयीसुविधा देणे सुलभ होईल. यापूर्वी राज्यात शारिरीकदृष्टया दिव्यांगांचे तालुका पातळीवर सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक ०८.०२.१९९४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार घेण्यात आला होता. सदर सर्वेक्षण होऊन जवळपास ३० वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. दिव्यांग व्यक्तीकरीता योजना, कार्यक्रम, प्रकल्प याची आखणी व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी माहितीचे संकलन करणे, दिव्यांग व्यक्तींविषयक संशोधन करण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तींच्या समस्या/गरजा ओळखणे व दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वांगीण पुनर्वसन करुन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीने माहिती संकलित करणे यासाठी राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे घरोघरी जावून सर्वेक्षण करण्याची योजना सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
