संदर्भ :-१) सन २०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६, दि. २६, फेब्रुवारी २०२४. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४.
२) सन २००४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ८, दि. २२ जानेवारी, २००४, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचीत जमाती (विमुक्त जाती), भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २००१.
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-१०९७/प्र.क्र.२/९७/१६-ब, दि. २९.३.१९९७.
४) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.५८१ ए/१६-ब, दि. ०५.१२.२०१८.
५) शासन शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.११८ ए/२०१९/१६-ब, दि. १८.०२.२०१९
६) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०२१/प्र.क्र.३८७/१६-ब ए, दि. ०६.०७.२०२१
७) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. मलोआ-११२०/प्र.क्र.१५३/का-८, दि. ०२.१२.२०२१
प्रस्तावना :-
उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक १ येथे नमूद केलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४. (सन २०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१६) अन्वये “सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग” निर्माण करण्यात आला आहे.
उक्त अधिनियमातील कलम ५ (१) नुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गासाठी १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यास अनुसरून, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी- २०२१/प्र.क्र.३८७/१६-ब, दि. ०६.०७.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सरळसेवा भरतीच्या पदांसंदर्भात विहित केलेल्या बिंदुनामावलीमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत शासन खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
शासन निर्णयः-
Social economical backward class उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील अधिनियमान्वये महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गासाठी भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १५ (४), १५(५), १६(४) व ४६ नुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग (एसईबीसी) (Socially and Educationally Backward Classes) (SEBC) असा नवीन वर्ग तयार करण्यात आला असून या वर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्यात आला आहे. सदर अधिनियमातील कलम ५ (१) अन्वये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग (एसईबीसी) (Socially and Educationally Backward Classes) (SEBC) वर्गासाठी, राज्याच्या अखत्यारीतील लोकसेवांमधील शासकीय व निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीच्या पदांमध्ये १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. त्यानुसार, शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. बीसीसी-२०२१ / प्र.क्र.३८७/१६-ब (ए) दि. ६.७.२०२१ च्या अन्वये विहित करण्यात आलेली बिंदुनामावली सुधारीत करण्यात येत आहे.
२. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील, अधिनियम प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून, म्हणजेच दि. २६ फेब्रुवारी २०२४ या दिनांकापासून शासकीय / निमशासकीय सेवेतील सरळसेवा भरतीसंदर्भात सोबतच्या परिशिष्ट-अ नुसार विहित करण्यात येत असलेल्या सुधारित बिंदुनामावलीचा अवलंब करण्यात यावा.
३. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गासाठी (एसईबीसी) संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील अधिनियमातील कलम ६ अनुसार गुणवत्तेवर नियुक्त झालेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गातील उमेदवारांची संबंधित वर्गाच्या आरक्षित पदावर गणना करण्यात येऊ नये. त्यांची नियुक्ती संबंधित आरक्षण बिंदुवर दर्शवू नये. त्यांची नोंद खुल्या प्रवर्गातील बिंदुवर दर्शविण्यात यावी.
४. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गासाठी (एसईबीसी) सरळसेवेने भरण्यात येणारी १० टक्के आरक्षणाची पदे दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून भरणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संवर्गामध्ये दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी रिक्त असणारी पदे व त्यानंतर सरळसेवेच्या कोटयातील संभाव्य रिक्त होणारी पदे विचारात घेऊन चालू भरती वर्षात तसेच त्यापुढील भरती वर्षांकरिता सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (एसईबीसी) या वर्गाकरीता आरक्षणाची गणना करतांना, सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा.
तसेच, संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णय व संदर्भाधीन क्र. ५ येथील शासन शुध्दीपत्रक अधिक्रमित करण्यात येत आहे. ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाकरीता आरक्षणाची गणना करताना, सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा.
4. संदर्भ क्र. १ येथील सन २०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १६ मधील कलम १८ (१) नुसार, या अध्यादेशाच्या प्रारंभापूर्वी म्हणजेच दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ पूर्वीच सरळसेवा भरतीमधील निवड प्रक्रिया सुरू झाली असेल, अशा प्रकरणांना या अध्यादेशाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत. अशा प्रकरणांच्या बाबतीत, सदर अध्यादेशाच्या प्रारंभापूर्वी जे शासकीय आदेश लागू होते आणि आरक्षण अधिनियम, २००१ मधील ज्या तरतुदी लागू होत्या, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
६. यापुढे सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी सरळसेवा भरतीसाठी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- अ नुसार सुधारित बिंदुनामावलीचा अवलंब करावा. पूर्वीपासून आरक्षण लागू असलेल्या मागासप्रवर्गांचा अनुशेष असल्यास तो सरळसेवा भरतीच्यावेळी विचारात घेण्यात यावा.
७. सदर शासन निर्णय राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, सेवामंडळे, महानगरपालिका, नगरपालिका, शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा, महामंडळे, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्रम व शासनाच्या अधिपत्त्याखालील किंवा शासनाने अनुदान दिलेली मंडळे इत्यादींना लागू राहील. याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना/आस्थापनांना योग्य ते आदेश निर्गमित करावेत.
शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२४/प्र.क्र.७५/१६-क
पृष्ठ १२ पैकी २
८. सरळसेवेद्वारे करण्यात येणाऱ्या नियुक्त्यांबाबत, वरील प्रमाणे बिंदुनामावलीचा अवलंब करतांना, सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-ब मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे.
९. हे आदेश दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून अंमलात येतील.
१०, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या http://www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०२२७१६१९०१४४०७ असा
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
