२५ सप्टेंबर रोजी राज्यभरातील सर्व शिक्षक संघटनांचे सामूहिक रजा आंदोलन:शिक्षकांचे भवितव्य अंधारात? Teachers’ leave andolan
अलिबाग, (वा.) राज्यात सुधारीत शिक्षक संच मान्य ता आणि कंत्राटी शिक्षक भरतीच्याआ निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यातची भूमिका राज्यय सरकारने घेतली आहे. ही अंमलबजावणी सुरू झाल्यास राज्याच्याज ग्रामीण भागातील १ लाख ८५ हजार विद्यार्थी आणि २९ हजाराहून अधिक शिक्षकांचे भवितव्य अंधारात जाण्यायची भीती व्यगक्त१ होत आहे.
शासनाने हे दोन्हील निर्णय रदद करावेत यासाठी राज्यभभरातील सर्व शिक्षक संघटना एकवटल्यी आहेत. येत्या २५ सप्टेंबर रोजी सामूहिक रजा आंदोलन करीत प्रत्येकक जिल्हाटधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याआत येणार आहे. शिक्षक संच मान्य तेबाबत सरकारने मागील मार्च महिन्यातत निर्णय घेतला. त्यानुसार २० किंवा त्याोपेक्षा कमी पट असलेल्याम शाळांवर केवळ एकच शिक्षक असेल आणि दुसरा निवृत्ता शिक्षक कंत्राटी स्वूपात नेमण्यात येईल. त्यााला राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांनी विरोध केला होता. मात्र ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकचा निर्णय शासनाने जाहीर केला. शासनाच्या या धोरणाचा सर्व शिक्षक संघटनांनी विरोध केला असून सर्व संघटनांच्याय समन्वरय समितीची बैठक शनिवारी पुणे इथील शिक्षक भवन येथे पार पडली. या बैठकीत शासनाच्यान भूमिकेवर विचार विनिमय करण्यावत आला. या धोरणाचा विरोध करण्याचा एकमुखी निर्धार या बैठकीत घेण्यात आला.
■ २० किवा त्याकपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा एक शिक्षकी करून तेथे अतिरिक्तभ १ कंत्राटी शिक्षक नेमण्यारत येणार
आहे. यामुळे १५ हजार शाळांमधील एक शिक्षक कमी होणार आहे. ■ राज्याोत सध्याश कार्यरत असलेल्या शिक्षकांपैकी २९ हजार ७०७ शिक्षक अतिरिक्तश ठरणार आहेत. केंद्र सरकारच्यास बालकांचा शिक्षणाचा हक्कत कायद्यानुसार लहान मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. मात्र शासनाचा हा निर्णय शिक्षण हक्का कायद्याची पायमल्लीष करणारा असल्यााचे शिक्षक संघटनांचे मत आहे.
■ शिक्षण हक्कय कायद्यातील इयत्ता पहिली ते पाचवी तसेच सहावी ते आठवी या वर्गासाठीचा आकृतीबंध अद्याप लागू केलेला नाही. यामुळे बालकाच्या सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाच्या अधिनियमाचे उल्लंघन होत असल्यांचा आरोपही शिक्षक संघटनांनी केला आहे.
विद्यार्थी राहतील शिक्षणापासून वंचित
शासनाने हे धोरण राबवल्याकस ग्रामीण दुर्गम डोंगराळ भागात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. शिक्षणाचा दर्जा खालावून पालक आपल्यार पाल्यााला संबंधित शाळेत प्रवेश घेणार नाही. पर्यायाने या शाळा बंद पडतील. अशा शाळांची राज्याभरातील संख्यां १४ हजार ७८३ इतकी आहे. यामुळे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील अशी भीती व्याक्तय होत आहे. राज्या तील सर्व शिक्षक संघटनांच्यात समन्वाय समितीचे या मुद्यावर एकमत झाले असून शासनाने हा निर्णय तातडीने रदद करावा अशी मागणी केली आहे. या निर्णयाविरोधात येत्या २५ सप्टेंदबर रोजी राज्या तील सर्व प्राथमिक शाळा बंद ठेवून जिल्हाहधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
विद्यार्थी राहतील शिक्षणापासून वंचित
शासनाने हे धोरण राबवल्याकस ग्रामीण दुर्गम डोंगराळ भागात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. शिक्षणाचा दर्जा खालावून पालक आपल्यार पाल्यााला संबंधित शाळेत प्रवेश घेणार नाही. पर्यायाने या शाळा बंद पडतील. अशा शाळांची राज्याभरातील संख्यां १४ हजार ७८३ इतकी आहे. यामुळे विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील अशी भीती व्याक्तय होत आहे. राज्या तील सर्व शिक्षक संघटनांच्यात समन्वाय समितीचे या मुद्यावर एकमत झाले असून शासनाने हा निर्णय तातडीने रदद करावा अशी मागणी केली आहे. या निर्णयाविरोधात येत्या २५ सप्टेंदबर रोजी राज्या तील सर्व प्राथमिक शाळा बंद ठेवून जिल्हाहधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
शाळा बंद करण्यारचा सरकारचा डाव आहे. भविष्ययीत समुह शाळा सुरू करण्यागची ही सुरूवात आहे. या धोरणाला सर्व शिक्षक संघटनांचा विरोध आहे. त्यासमुळे आम्हीश या धोरणाचा निषेध करण्यारसाठी २५ सप्टेंवबरच्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
